ललिता निवास प्रकरण : सरकारको नियतमा प्रश्न (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० असोज २०८० काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउन हदैसम्मको प्रयास गर्‍यो । गत साउन तेस्रो हप्ता सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई समेत पक्राउ गरी छानबिन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिँदासमेत सरकारले अटेरी गर्‍यो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले सामान्य सोधपुछको ‍औपचारिकतासमेत ननिभाउँदै पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल ललिता निवास प्रकरणमा निर्दोश रहेको घोषणा गरिदिनुभयो । यही प्रकरणमा सर्वोच्चले दिएको पछिल्लो आदेशले भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

कहिले अख्तियार त कहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले हेरेको ललिता निवास प्रकरणमा भूरा माछा पक्राउ परे पनि ठूला माछा जोगिइरहेका छन् । अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते ३ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ लाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उसो त त्यसअघि नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीले पनि सरकारी लिखत कीर्तेमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

२०७६ सालदेखि नै अनुसन्धान भएको यो प्रकरणमा प्रहरीले २०७८ मा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर, त्यतिखेर अनुसन्धान अपूरो भएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले यो मुद्दाको हदम्याद मुलुकी ऐनअनुसार नै हुने भन्दै सीआईबीलाई फिर्ता पठाइदिएको थियो। यही भदौ १० गते २ सय ८९ लाई विपक्षी बनाउँदै सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । शुरुदेखि नै यो मुद्दामा हाइप्रोफाइल जोगाउन गरिएको प्रयास मुद्दा दर्ता हुँदासम्म पनि कायम रह्यो ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरूद्ध मुद्दा दर्ता नभएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मंगलबार ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरूद्ध मुद्दा दायरको विषयमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ललिता निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । अहिलेको आदेशले हाइप्रोफाइल आरोपितमाथि छानविन अघि बढ्ने आशा पलाएको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्ने भट्टराई र नेपाललाई सामान्य सोधपुछ मात्र गर्यो । जसको कानुनी रुपमा हैसियत थिएन, लोकलाज ढाक्ने मात्रै काम भयो । यसले सरकार नै बचाउमा लाग्दा प्रहरी संरचना पनि त्यसैको सहयोग बन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । प्रहरीको अनुसन्धान विभाग हाइप्रोफाइलसम्म पुग्न सक्दैन भन्ने उदाहरण पनि यो प्रकरण बनेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा सुशासनको गफ दिएर नथाक्ने गृहमन्त्री सुस्त सुनिँदा गृहमन्त्रालय समेत निरिह बनेको छ ।

रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरूद्ध पूरक अभियोग दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि भट्टराई र नेपालले लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारको ढाकछोप र बचाउ प्रयासकाबीच अदालतबाट जुन आदेश आएको छ यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।