कांग्रेसमा हिन्दूराष्ट्रको बहस: संविधानका उपलब्धिमा खतरा (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ असोज २०८० काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र पुनः हिन्दु राष्ट्रको बहस चर्किएको छ । महासमिति बैठकका लागि एजेण्डा तय गर्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । कांग्रेसको महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको बहस पुनः उठाउने उनीहरुको तयारी छ ।

नेपाल अहिले संविधानतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । ०७२ असोज ३ गते कांग्रेस नेतृत्वमा जारी भएको संविधानले धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गर्यो । कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी हुनुलाई उपलब्धी भन्दै गर्व गर्ने गर्छ । तर, यही कांग्रेसभित्र संविधानको उपलब्धि उल्ट्याएर देशलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउनेपर्ने मत उठ्न थालेको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा तत्कालीन कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले बोल्नुभयो भने तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्का र उहाँको समूहले हिन्दू राज्य स्थापनाको अभियान नै चलायो ।

खड्काको निधनपछि सुषुप्त बनेको हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको बेलामा भने उठ्दै आएको छ । ०७६ भदौमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरु बालकृष्ण खाँण, शेखर कोइराला र एनपी साउदले हिन्दु राष्ट्रबारे दृष्टिकोण राखेका थिए । यतिबेला पनि जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा केही नेताहरुले हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा आफ्नो मत राखेका छन् ।

तत्कालीन महामन्त्री कोइराला पुरानै धारणामा अडिग हुनुहुन्छ भने अहिले केन्द्रीय सदस्यहरु शंकर भण्डारी, उर्मिला थपलिया, भीम पराजुली लगायतसमेत हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा खुलेका छन् ।

०७५ पुसमा काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रको विषयले प्रवेश पाएको थियो । त्यतिबेला नेता शंकर भण्डारी र महासमिति सदस्य राजुराम जोशीले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा महासमितिमा ल्याएका थिए भने बैठकमा ७ सय महासमिति सदस्यले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सो हस्ताक्षर पार्टी नेतृत्वलाई बुझाउँदै धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर, सो विषयमा कांग्रेसभित्र गम्भीर छलफल भने भएन । यसपटक पनि महासमिति बैठकको विषय आउनासाथ उनीहरुले पुरानै मुद्दा ब्यूँताउने तयारी गरेका छन् ।

कांग्रेसमा पटक पटक उठ्ने तर, गम्भीरताका साथ छलफल नहुने हिन्दु राष्ट्रको विषय यसपटक पनि महासमिति बैठकमा उठ्ने पक्का छ । तर, ०७२ मा जारी संविधानको उपलब्धि ठानिएको धर्मनिरपेक्षता हटाउने निर्णयमा पुग्न भने कांग्रेसका लागि सहज देखिँदैन । तर, कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता षड्यन्त्रपूर्वक राखिएको ठान्नेको सँख्या ठुलै छ ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्व दबाबमा भने पर्ने नै छ । धर्मनिरपेक्षतामा जस्तै संविधानका उपलब्धी भनिएका संघीयता र गणतन्त्रमाथि पनि थुप्रै प्रश्नहरु छन् । धर्मनिरपेक्षतामा पुनर्विचारको अवस्था आउँदा संघीयता र गणतन्त्र पनि धर्मराउनेछ । जुन अवस्थामा अहिलेको संविधान नै धरापमा पर्नेछ । के कांग्रेस आफैले जारी गरेको संविधानलाई जोखिममा हाल्न तयार होला ?