कांग्रेसमा संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमाथि बहस (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ असोज २०८० काठमाडौं । संविधान जारी भएको ८ वर्षमा संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस सुरु हुन थालेको छ ।

संविधान जारी गर्दा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कांग्रेसभित्रै अहिले निर्वाचन प्रणाली र संघीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । जारी केन्द्रीय समितिले यी महत्वपूर्ण विषयमा निर्क्यौल गर्न सक्ला कि फगत छलफल मात्र हो ? हेर्न बाँकी छ ।

२०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो पटक भएको निर्वाचनबाट पहिलो दल बन्न सफल बनेको नेपाली कांग्रेसले नै संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमा आफ्नो मत जवरजस्त राखेको थियो ।

कांग्रेसले सामथ्र्यका आधारमा संघीयता र समानुपातिक तथा प्रत्यक्षसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउन दलहरुलाई बाध्य पारेको थियो । तर, आठ वर्षपछि कांग्रेसभित्रै संघीयता र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले अधिकारविहिन प्रदेश संरचना राज्यका लागि भार भएको र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदको नाममा सांसदै–सांसद बनाउँदा बलियो सरकार गठन हुन नसक्नाले संघीयता र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

नेपालमा अहिले दुई सदनात्मक व्यवस्था छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा रहने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० क्षेत्र छन् । पहिलोपटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बन्यो । पहिलो दल थियो, हिसांत्मक द्वन्द्व त्यागेर शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी ।

माओवादी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो । तर, कांग्रेस वेष्ट मिनिष्टर प्रणालीसहितको संसदीय व्यवस्थाकै अडानमा थियो । त्यसैले पनि संविधान बन्नै सकेन । त्यसपछि २०७० सालमा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यसबाट कांग्रेस पहिलो दल बन्यो । तर, उसैले भनेजस्तै मिश्रित प्रणालीले राजनीतिक स्थायीत्व ल्याउन सकेको छैन । त्यही भएर अहिले पुनर्विचारको माग उठेको छ ।

अर्कोतिर केही निश्चित परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा नीति, प्रदेशहरुबीचको समन्वय बाहेकका अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने कांग्रेसले आफ्नो मुद्दा बनाएको थियो । तर आज आइपुग्दा पार्टीभित्रै पनि प्रदेशलाई केन्द्रकै इकाइ बनाएको छ, कांग्रेसले । यही रोग राज्य संरचनामा पनि देखिएको छ । त्यसैले प्रदेश संरचना आठ वर्षमै निश्प्रभावी बन्दा कांग्रेस नेताहरु पुनर्विचारको तहमा पुगेको छन् ।

केन्द्रीय समितिमा व्यक्त धारणा हेर्दा कांग्रेस महासमिति बैठकमा संघीय प्रणाली, समावेशिता र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मूल मुद्दा बन्ने देखिएको छ । कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट के निर्णय गर्छ रु महासमिति बैठकमा कसरी यी विषयलाई सम्बोधन गर्छ ? चासोका साथ हेरिएको छ ।