प्रचण्ड नजर फेरि सेनामा ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ असोज २०८० काठमाडौं । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्द सेनाको नेतृत्व नै माओवादीको हातमा पुर्‍याउने चेष्टा गर्नुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यतिबेला सफल हुनु भएन । बरु त्यो प्रकरणले उहाँको पदसमेत गयो ।

माओवादी लडाकुलाई सेनाको उपल्लो दर्जामा पुर्‍याउने हुटहुटी भने रोकिएन । यतिबेला उहाँले फेरि एक पूर्वलडाकु कमाण्डरलाई सेनामा थमौती दिइरहन गरेको प्रयासले २०६६ सालमा भएको रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरण सम्झाएको छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्दा सबैभन्दा उपल्लो पद महासेनानी दिइएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन माओवादी डिभिजन कमाण्डर यमबहादुर अधिकारी उप सेनानीका रुपमा सेनामा समायोजन हुनुभयो ।

२०६९ चैत ३० गते यमबहादुर अधिकारी महासेनानी पदमा समायोजन हुँदा उहाँसँगै १ हजार ३ सय १३ लडाकु नेपाली सेनमा समायोजन भएका थिए । समायोजन भएको ७ वर्षमा माओवादीसमेत सम्मिलित तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई २०७६ असोज १ गते सहायक रथीमा बढुवा गरेको थियो । हाइएर कमाण्डर कोर्स नगरेकाले अधिकारीलाई विशेष दरबन्दीमा सहायक रथीमा बढुवा गरिएको थियो ।

हाइएर कमाण्डर कोर्स बिना एक पटकका लागि सहायक रथीमा बढुवा दिन सकिने सैनिक नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार उहाँको पदावधि ४ वर्षको थियो । र गत असोज १ गते ४ वर्ष पूरा भएसँगै पद खारेज र उहाँको अवकास हुनुपर्ने थियो ।

तर यतिबेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले पूर्वलडाकु कामाण्डर अधिकारीलाई पदावधि सकिएपछि थप तीन वर्ष थमौती दिने निर्णय गरेको छ ।

सहायक रथी बन्नका लागि समेत हाइएर कमाण्ड कोर्स गर्नुपर्ने भए पनि तत्कालीन सरकारले नियम मिचेर अधिकारीलाई बढुवा गरेको थियो भने यतिबेला ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि पनि थमौती दिएर पुनः सेनाको विधि र मूल्य मिच्ने काम भएको छ ।

सेनाका सहायकरथीको हकमा ४ वर्ष पदावधि सकिएपछि अरु ३ वर्ष पदावधि थप गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, अधिकारीको विशेष दरबन्दीका लागि सहायक रथी भएकाले उहाँको हकमा त्यो नियम लागु हुंदैन ।

तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र युद्धका क्रममा अधिकारी डिभिजन कमाण्डर बन्नुभएको थियो । यतिबेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन डिभिजन कमाण्डरलाई सेनामा शक्तिशाली बनाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने तयारीमा लागेको देखिन्छ । यसले माओवादी नेतृत्वको सरकार र सेनाबीच पुनः द्वन्द्व सिर्जना हुने जोखिम बढाएको छ ।