कानूनमन्त्री नियतमा शंका ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ असोज २०८० काठमाडौं । गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृत रहेका रामचन्द्र शर्मालाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ विवादमा तानिनुभएको छ ।

न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएका शर्मालाई मन्त्री गुरुङकै जोडबलमा न्यायाधीश बनाइएपछि चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ । निर्वाचनमा मन्त्री गुरुङले धाँधली गरेर जितेको त्यसमा शर्माले सघाएको आरोप लागेको थियो । अहिले मन्त्री गुरुङले मापदण्ड नै मिचेर शर्मालाई जिल्ला न्यायाधीश बनाएपछि आरोप पुष्टि भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

गत भदौ १२ गतेको यो अभिव्यक्ति बहालवाला कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको हो । यो भनाइ फेरि एक पटक सुन्नुहोस् ।

एउटै संसोधन विधयेकमार्फत् ७९ वटा ऐन संसोधन र दुई वटा ऐन खारेज गर्ने तयारी गरेपछि आफ्नै पार्टीका सांसदले मन्त्री र सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको थिए । सो प्रश्नमा चिडिएका मन्त्री गुरुङ संसदको रोस्टममा कडा प्रस्तुत हुनुभएको हो । मन्त्री गुरुङले आफूमाथि प्रश्न उठ्ने कुनै काम गरे राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा गर्नुभएको छ । यस्तै भदौ १८ गते प्रश्नोत्तरमा भाग लिँदै मन्त्री गुरुङले न्यायलय अर्थात् अदालतमा दलीय भागवण्डा नहुने दाबी गर्नुभयो ।

अरु राजनीतिज्ञको जस्तै उहाँको पनि कथनी र करणीमा तादम्यता नमिलेको देखियो । भागवण्डाको मिति सकियो भनेर अभिव्यक्ति दिएका मन्त्री गुरुङले नै न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग खोज्नु भएको छ । न्यायाधीशको नियुक्ति ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांंकनमा आधारमा हुन्छ । तर, न्यायाधीको परीक्षामा फेल भएका स्याङ्जाका सरकारी वकिल शर्मालाई मन्त्री गुरुङकै जोडबलमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ ।

उल्लेखित ३ मापदण्डमै शर्मा कनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो । नवनियुक्त न्यायाधीश शर्मा गत संघीय निर्वाचनमा शर्मा स्याङ्जा–२ को निर्वाचन अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । जहाँबाट मन्त्री गुरुङले धाँदली गरी मरिसककेका व्यक्तिको नाममा समेत मत हाल्न लगाएको आरोप लागेको थियो । यो कार्यमा निर्वाचन अधिकृत रहेको शर्माले सघाएको एमालेले आरोप लगाएको थियो । अहिले उनै शर्मा न्यायाधीश पदबाट पुरस्कृत भएपछि गुरुङमाथि लागेका आरोपसमेत पुष्टि भएको तर्क गर्न थालिएको छ । मन्त्री गुरुङ भने यो आरोप स्वीकार गर्नुहुन्न ।

मन्त्री गुरुङ आफूमाथि प्रश्न उठ्दा ‘दुधले नुहाएको’ भन्नसम्म भ्याउनुहुन्छ । यसअघि संविधान सभामा सदस्य हुँदा मन्त्री गुरुङ रातो पासपोर्ट किनबेच काण्डमा मुछिनुभएको थियो । पछि, अदालतले निर्दोष प्रमाणित गरिदियो । यस्तै आफैंले प्रश्न उठाएको हत्यारालाई राजनीतिक संरक्षण दिने कानून अहिले आफैंले विधेयकमा समावेश गरेपछि विवादित बन्नुभयो । जसको उहाँ खण्डन गरिरहनुभएको छ । तर, पछिल्लो न्यायाधीश नियुक्तिमा भने उहाँको नियत उदांगिएको छ ।