आम माफीमा राजनीतिक साैदाबाजी ! कानून विपरीत माफी मिनाहा… (भिडियो रिपोर्टसहित)

३१ भदौ २०८० काठमाडौं । सरकारले गणतन्त्र, संविधान दिवस जस्ता महत्वपूर्ण अवसर पारेर सजाय भूक्तान गरेका कैदीबन्दीलाई माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ ।

असोज ३ गते पर्ने संविधान दिवसको अवसर पारेर यस पटक ६ सय ७० जना व्यक्तिको कैद माफी मिनाहका लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ । माफी मिनाहा गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेपनि नेपालमा कतिपय व्यक्तिलाई कानूनी व्यवस्था विपरित माफी मिनाहा गर्ने चलन चलेको छ ।

कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाउनुभयो । यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो । सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठमा त राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति दिंदा न्याय मर्ने उल्लेख छ । अर्थात सर्वोच्चले चौधरीलाई आम माफी दिनु राजनीतिक सौदाबाजीको संज्ञा दिएको छ । यसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि नै नैतिक संकट उत्पन्न गर्यो ।

त्यसैले हुनुपर्छ राष्ट्रपति कार्यालयले आममाफी पाउनेको विवरण मागेको छ । जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि राजनीतिक आवरणमा आम माफी दिएको यो पहिलो घटना होइन । यस पटक पनि संविधान दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गृहमन्त्रालयले विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भइ कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका र सजाय भुक्तान हुन बांकी ६ सय ७० जना व्यक्तिलाई माफी मिनाहका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ । यी मध्ये ३४ जनाको अदालतको फैसला संलग्न नभएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले व्यक्तिगत विवरण पठाउन गृहमन्त्रालय समक्ष माग गरेको छ ।

माफी मिनाहामा कानूनी व्यवस्था
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा २ स्य ५९ बमोजिम सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको १५९ (१) – अदालतको फैसला बमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृहमन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा – (१) बमोजिम निदेवन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

कस्ता व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्छन् ?
सामान्यतया पचास प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, चालचलन र आचरणमा सुधार भएका र गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएका कैदी बन्दीले बाँकी कैद मिनाहाका लागि निदेवन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

कस्ताले माफी मिनाहा पाउँदैन् ?
गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुले आम माफी पाउँदैनन् । सामुहिक हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध लगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आम माफी दिन नहुने कानूनी व्यवस्था छ ।

कानूनी व्यवस्था भन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कैद भुक्तान गरिरहेका कतिपय व्यक्तिले माफी पाउने भएकाले प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ ।

संसार भर हेड अफ स्टेट अर्थात देशको प्रमुख पदमा रहेको व्यक्तिले माफ माफी दिन सक्ने अभ्यास भने रहेको जानकार बताउँछन् । नेपालमा राजारमहाराजा तथा राणाहरुले आफ्नो चाकडीमा संलग्नहरुलाई आम माफी दिने परम्परा थियो । आज गणतन्त्रमा पनि अवस्था उस्तैछ ।

नेपालमा संवैधानिक राष्ट्रपति भएका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मात्रै माफी मिनाह हुँदै आएको छ । आम माफी दिँदा पहिलो कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिहरु चालचलनका आधारमा सम्बन्धित जेलबाटै सिफारिस गरिन्छ भने दोस्रो आधार सजाय तोकिएका तर भुक्तान नगरेका व्यक्तिको हकमा भने गृहमन्त्रालयले सिधै सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।