केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा(भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ भदौ २०८० काठमाडौं । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई दफावार छलफलका लागि आज कानुन समितिमा पठाइएको छ ।

अब समितिमा यसबारे छलफल हुने छ । तर विधेयकमा राखिएको आममाफीको प्रस्तावलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रतिपक्षीमात्र होइन सत्ता पक्षकै सांसदहरुले आममाफीको प्रस्ताव हटाउन संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ को मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ क थप गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त प्रस्तावमा कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएर संविधानअनुसार अगाडि बढ्न तयार भए जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने विधेयकमा लेखिएको छ । विधेयकको यो व्यवस्थालाई हटाउन सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै दलका सांसदले माग गरेका छन् । यसलाई हटाउनुपर्ने भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरुले २६ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

दलहरूको संशोधनको माग
एमाले, रास्वापा, नेमकिपाः कुनै समूहले अराजकता मच्चाउने र स्वार्थ पूरा भएपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने जोखिम रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने
हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए माफी वा मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने, तर सम्बन्धित अदालतको सहमति लिनुपर्ने

यो व्यवस्थाले राजनीतिक आवरणमा अराजकता मच्चाउने र स्वार्थपूर्ति भएपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने जोखिम रहेकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने धारणा छ । देशमा अहिले शान्त्तिपूर्ण राजनीतिक अवस्था रहेकाले हिंसालाई स्थान दिने खालका व्यवस्था ऐनमा गर्न नहुने मत छ ।

नागरिक उन्मुक्ति, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लागेको अभियोग फिर्ता गर्ने मनसायका साथ सरकारले यो प्रस्ताव गरेको आरोप छ । यसर्थ दफा ६४ को व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा राजनीतिको नाममा अपराध बढ्ने र मुलुक अशान्त बन्ने भएकाले यस्तो कार्य रोक्न पनि सरकारले यो प्रस्ताव हटाउनुपर्ने भन्दै मानवअधिकारीबादी संघसंगठनले पनि बिरोध जनाएका छन् ।

राजनीतिमा हिंसालाई पनि स्थान छ भन्ने सन्देश जाने गरी कानुन निर्माण गर्न खोजेर सरकारले बलमिच्याइँ गर्नुभन्दा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावलाई सुझबुझपूर्ण तवरले अगाडि बढाउन सरकारलाई दलहरूको सुझाव छ ।