सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता र समितिका सभापतिलाई गाडी दिन ऐन संशोधनको तयारी (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ भदौ २०८० कैलाली । नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नका लागि लागू गरिएको संघीयता नेता उत्पादन गर्ने थलो बनिरहँदा चर्को अलोचना भइरहेको छ । सुशासन र समृद्धिको सपनामा सुरु गरिएको संघीयता नीतिगत भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ ।

नागरिकको सेवाका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधि आफ्नै सुविधामा बढी केन्द्रित हुँदा नागरिकमा नैरास्यता छाएको छ । सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनले नागरिकको नैरास्यतामा मलजल गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिमका सत्तापक्षीय नेताहरुले प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । अझ कानून नै संशोधन गरेर नेतालाई स्थायी रुपमा गाडीको सुविधा दिने प्रपञ्च हुन थालेको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा लिइरहेका छन् । ती पदाधिकारीहरूलाई सोही ऐनमा अनुसूची १ अनुसार थप सुविधा मार्फत् इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने लेखिएको छ । तर, अनुसूची १ ले संसदीय दलका नेता चिन्दैन ।

ऐनविपरित माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभाले गाडी फिर्ता गर्न गरेको परिपत्र अनुसार गाडी फिर्ता गराउन पहल गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारले भने दलका नेतासँगै प्रमुख सचेतकलाई समेत गाडी सुबिधा दिन अनुसुची संशोधन गर्न केन्द्रित भएको छ ।

विषयगत समिति थप गर्नुका साथै सत्तापक्षका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुबिधा दिनका लागी सेवा सुबिधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसुची संशोधन गर्न उप समिति गठन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने बर्तमान सत्ता गठबन्धन आफ्नो सत्ता बचाउन यस्ता जनविरोधी गतिविधिमा सक्रिय हुँदै आएको आरोप लगाएको छ ।

ऐन अनुसार सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई चालक सहितको सवारी साधन, इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, ऐन संशोधन भएमा चार दलका प्रमुख सचेतक र ६ वटा विषयगत समितिका सभापतिलाई गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । गाडी किन्न र संचालन खर्च गरेर राज्यकोषमा वार्षिक सात आठ करोडको भार थपिनेछ । आम्दानीको श्रोत पहिल्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद खर्चमा तल्लिन हुँदा संघीयताप्रतिको नागरिकको नैरास्यतामा मलजल पुग्ने जानकार बताउँछन् ।