सहकारी दर्ता र शाखा विस्तारमा रोक लगाइने (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ भदौ २०८० काठमाडौं । अब सहकारी दर्ता र शाखा विस्तारमा रोक लगाइने भएको छ भने सानो रकम जम्मा गरेका बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्नपर्ने भएको छ।

सहकारी समस्या समाधान गर्न गठित सरकारी कार्यदलले सहकारीको नियमन प्रभावकारी नहुँदा समस्या आएको भन्दै तत्काल सहकारी दर्ता रोक्न र नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । यस्तै संचालकको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि सदस्यहरुको पैसा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ ।

करिब १४ हजार सहकारीले यतिबेला १० लाख बचतकर्ताको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ताहरु रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । सहकारी विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, प्रदेश र स्थानीय तहमा उजुरीको चाङ छ ।

एकपछि अर्को सहकारीका बचतकर्ताहरुले पैसा फिर्ता नगरेको गुनासो बढेपछि सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सहकारीको स्थिर सम्पत्ति, अन्यन्त्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउन सुझाव दिएको छ । सानो रकम जम्मा गरेका बचतकर्तालाई चैतसम्म फिर्ता गर्न र ठूला बचतकर्ताको हकमा बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष स्थापना गरी राज्यबाट पनि लगानी गरेर रकम फिर्ता गर्न सुझाव दिएको हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआइबी० ले बचतकर्तालाई ठग्ने १५ वटा सहकारीको अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष १८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरी सहकारी ठगीमा ५३ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीको तथ्यांक छ। कमजोर नियमनका कारण सहकारी समस्या आएकाले सरकारलाई तत्काल छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

१४ हजार सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारले भने अहिलसम्म १५ वटा सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि कार्यालयले सञ्चालकको चल, अचल सम्पत्ति छानबिन गरेर लिलाम गराई पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ । तर बचतकर्ताको ५० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्दा पनि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न ढिलाइ गर्दा थप बचतकर्ताको रकम फस्ने जोखिम बढाएको छ।