एमालेमा लोकतन्त्र : ओलीको ‘हार’, भावी नेतृत्व चयनमा समेत असर !(भिडियो रिपोर्टसहित)

२० भदौ २०८० काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको नेतृत्व चयनमा सहमतिका नाममा प्रतिस्पर्धालाई रोक्न गरेको पटकपटकको प्रयास फेरि पनि असफल भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा भएको प्रतिस्पर्धाले अन्य प्रदेशका लागि प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिसकेको छ भने पार्टीको भावी नेतृत्व चयनमा समेत यसको सिधा असर पर्ने देखिन्छ । योसँगै एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पुनरागमनलाई पनि सहज बनाएको अनुमान छ ।

नाइँ नाईँ भन्दा भन्दै नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ नेतृत्व पनि मतदानबाटै टुंगो लाग्यो । प्रदेश अधिवेशनको झण्डै एक हप्ता अघिदेखि एमालेले लुम्बिनीमा गुटगत प्रतिस्पर्धा हुन लागेको चर्चा सुरु भएको थियो । एमालेले होइन, हुँदै होइन र हुनै सक्दैन भनेर प्रतिवाद गरिरह्यो ।

अधिवेशनको उद्घाटन समारोहबाटै पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलील प्रदेश अधिवेशन सहमतिमै टुंग्याउन निर्देशन गर्नुभयो । ओलीअघि बोल्ने सबैजसो नेताले आफ्ना कुनै गुट नभएको र प्रदेश नेतृत्वका आकांक्षीहरुका कुनै अडान र विचार नभएको कसम पनि खाए । दुई दिनसम्म प्रदेशका आकांक्षीलाई नियन्त्रमा राखेर सहमतिको नाममा मूर्तिवत् नेतृत्व दिने राम्रै तयारीसमेत भयो ।

अन्ततः उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल गुटका पूर्वघोषित उम्मेदवारहरु निर्वाचनमै भिड्ने भए, प्रतिस्पर्धा भयो र उपाध्यक्ष पौडेल निकट राधाकृष्ण कँडेल विजयी हुनुभयो । महासचिव पोखरेल निकट हरि रिजाल झिनो मतले पराजित हुनुभयो ।

दुई वर्षअघि चितवनमा भएको एमाले केन्द्रीय महाधिवेशन पनि लगभग यस्तै थियो । पार्टीमा न कुनै गुट न कुनै विचार समूह रहेको दाबी गरिएको थियो । त्यसैले २०७८ मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म तीन दिनको समय तोकेर महाधिवेशनको समय तय गरियो ।

प्रचार गरेजस्तै भएको भए पहिलो दिन उद्घाटन समारोह, दोस्रो दिन बन्द सत्रको औपचारिकता र तेस्रो दिन अध्यक्षमा ओली र अन्य पदाधिकारीमा ओलीले तोकेका नाम घोषणा गरेर महाधिवेशन सम्पन्न हुन्थ्यो । तर अवस्था त्यति सजिलो थिएन । सहमतिका नाममा तीन दिनसम्म पनि अन्य आकांक्षीहरुलाई निर्चोदा–निर्चोदा तेल ननिस्किएपछि अन्ततः निर्वाचन नै गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । र ओली लाइन बाहेककालाई भोट नदिनु भन्ने पर्चा बाँडेर निर्वाचन गरियो ।

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको हुर्मत लिन गरेको यो प्रयास असफल भएपछि यतिबेला प्रदेश अधिवेशनमासमेत यसको प्रयास गरियो । यो प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र मास्ने प्रयास मात्र नभई आफ्नो शक्ति परीक्षण गरेर राजनीतिमा आउन लागेको पुस्तालाईसमेत हतोत्साहित गर्ने प्रयत्न थियो, असफल भयो । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिस्पर्धाबाट आएको नयाँ नेतृत्वले त पार्टीको अधिनायकत्व अस्वीकृत गरेको मात्र होइन यसले पार्टीमा पछिल्लो पटक अध्यक्षको निगरानीमा परेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको शक्ति पनि सीनमा ल्याएको छ ।

केही हप्ताअघि मात्रै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेटेको र राजनीतिमा आउन आग्रह गरेको कुराले पौडेलमाथि ओलीको निगरानी बढेको थियो । ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाईसमेत विभिन्न सार्वजनिक मञ्चबाट सक्रिय राजनीतिमा नआउन चेतावनीसमेत दिइरहनु भएको थियो । तर भण्डारीसँगै निकट रहेको दाग लगाइएका पौडेलले प्रदेश अधिवेशनमा सफलता हात पारेसँगै पूर्वराष्ट्रपति एवम् एमाले पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा पुनरागमनको बाटो खुलेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

जे होस् एमालेमा ओलीपछिको नेतृत्व भविस्यको गर्तमै छ । पार्टीको सचिवालय बैठकबाट निर्णय गराएर ओलीले उमेर हद हटाई पुनः आफू अध्यक्ष बन्न पाउने मार्ग प्रसस्त गराउनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन चाहनेका लागि प्रदेश अधिवेशनसँगै पुनः सुरु भएको प्रतिस्पर्धाको राजनीतिले सजिलो भने बनाएको छ । यसले ओलीको दाँतमा ढुंगो लागेको कतिपयको टिप्पणी छ ।