राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारीपन : बनेनन् १८१ कानून (भिडियो रिपोेर्टसहित)

२० भदौ २०८० काठमाडौं । राजनीतिक दलको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपनले संविधान जारी भएको आठ वर्षमा पनि संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कानुन बन्न सकेका छैनन् । बरु राजनीतिक दलले चाहेका कानुन, ऐन भटाभट संशोधन भए ।
एकै वर्षमा तीनदेखि चार पटकसम्म ऐन संशोधन गरिए तर आवश्यक कानुन बनाउन कसैले चाहेनन् । संविधान बनेको आठ वर्षमा अझै १८१ वटा कानुन बन्न बाँकी छन्। जसमध्ये १५१ वटा कानुन संघसँग जोडिएका छन्। २४ वटा प्रदेश र ६ वटा स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने छ। जसमध्ये संघले तत्काल नबनाई नहुने कानुन ४० वटा छन्।
संसदको मुल कामनै ऐन, कानुनको निर्माण गर्नु हो । तर, यो विधायिकी अधिकारमा सांसद कहिले गम्भीर भएनन् । सांसद भन्छन्( सरकारले बिजनेश नै दिँदैन । हुनपनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारको काम हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन र कानून आवश्यकता अनुसार संशोधन र निर्माणका लागि सरकारले संसदलाई दिनुपर्ने हो । तर संविधान बनेको आठ वर्षमा १५१ वटा कानुन संघले बनाउनुपर्नेछ । त्यसमध्ये नबनाइ नहुने कानुन ४० वटा छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार संघले ४०, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन बनाउन बाँकी छ । ८ वर्ष यी कानुन बनाउनका लागि पर्याप्त अवधि हो । तर, सरकारको उदासिनताका कारण कानुन निर्माणको गति सुस्त रह्यो । जसमा सांसदले नै असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् ।
तर सरकार भने कानुन निर्माणमा सरकार निरन्तर काम गरिरहेको दावी गरिरहेको छ । एमालेको संसद अवरोध र अन्य विविध कारणले सदनमा विधेयक पेस गर्न ढिलाई भएको भने सरकारको स्वीकारोक्ति छ । यद्यपी, शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको सत्य निरुपण र संक्रमणकालीन न्यायासमबन्धी ऐन छिटै ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ । अब कानुन निर्माणले गति लिने सरकारको दाबी छ ।
संविधानमा रहेका प्रावधानहरूमा थप स्पष्टता र व्यावहारिकताका दृष्टिले संशोधनका माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्ने केही विषयहरू समितिले अध्ययनका क्रममा पहिचान गरेको छ। सरकार र संसद्का प्रयास धेरै सुस्त र अपूर्ण भएकोले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको पनि अध्ययनको ठहर छ । र समितिले प्राथमिकताका आधारमा कानुन निर्माणका लागि सिफारिस समेत गरेको छ ।
प्राथमिकताक्रमका आधारमा कानून निर्माणका लागि सिफारिसहरू
पहिलो एक वर्षभित्र कानून निर्माण गर्नु पर्ने
७ वटा
तीन वर्षभित्र कानून निर्माण गर्नु पर्ने
१६ वटा
पाँच वर्षभित्र कानून बनाइसक्नु पर्ने
१८ वटा
अध्ययनका क्रममा धेरै कानुनहरू एकीकरणको प्रक्रियामा लैजानु पर्ने प्रकृतिका पनि देखिएका छन् । ुहरेक विषयपिच्छे नयाँ(नयाँ कानुनको निर्माण गरी संख्या बढाउने भन्दा पनि हरेक एकै प्रकृतिका कानुनहरू एकै संग्रहमा व्यवस्थित गरी यसलाई ुस्मार्टु बनाउनु पर्ने देखिन्छु संसदीय अध्ययनको निष्कर्ष छ । तर सरकार अध्ययन अनुसार चल्ने देखिँदैन ।
किनकी अनुकुलतामा मात्रै कानुन बनाउने राज्य संयन्त्रको सोचले गर्दा पनि यो अवस्था निम्तिएको हो । प्रदेश संरचना सुरु भएदेखि माग भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक अझै आएका छैनन् । १५ वटा विधेयक प्रक्रियामा छन् ।
संविधानको धारा ४७ मा ती मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधानजारी भएको ३ वर्षभित्र कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ८ वर्षसम्म पनि कानुन नबन्दा नागरिक संविधानले सुरक्षित गरेको कतिपय मौलिक हकको उपयोग गर्नबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया