संसदीय समितिका पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणकै हतारो (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ भदौ २०८० काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको ८ महिनापछि सभापति पाएसँगै संसदीय समिति चलायमान हुन थालेका छन् । प्रतिनिधि सभासँग दशवटा विषयगत समिति र दुईवटा विशेष समिति छन् ।

विशेष समिति प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समिति हो । आइतबार प्रतिनिधिसभाका दुई समिति र राष्ट्रिय सभाको एक समितिले मातहतका निकायलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरे । प्रतिनिधिसभाका बाँकी ८ वटा समिति पनि यसै साता सभापति निर्वाचित भएपछिको पहिलो बैठक बस्ने तयारीमा छन् ।

‘मिनि पार्लियामेन्ट’ भनेर चिनिने संसदीय समितिहरुले बल्ल काम थालेका छन् । यसै साता सभापति पाएका प्रतिनिधि सभाका दश समितिमध्ये दुई वटा समितिले आइतबार बैठक राखे । संसदीय समितिको कामले संसदलाई चलायमान बनाउँछ ।

समितिले सरकारसँग संसदलाई ‘विजनेश’ ताकेता पनि गर्नसक्छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको ८ महिनासम्म सभामुखले संसदलाई सरकारले विजनेश नै नदिएको गुनासो गर्दै आउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा समितिहरु चलायमान हुनुपर्छ । समितिको कार्यभार र प्राथमिकता बढाउने सभापतिहरुले बताएका छन् ।

तर, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पहिलो बैठक आफ्नो दोस्रो बैठकले बंगलादेश जाने ६ जना सांसदको भ्रमण तय गर्ने भएको छ । यसले प्राथमिकता के हो भन्ने कुरालाई प्रश्न उठाउँछ । अर्को समिति महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले पनि आफ्नो पहिलो बैठक राख्यो ।

अब दोस्रो बैठकमा आफू निकट मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । सिद्धान्ततः समितिको निर्णयले सरकारको काममा प्रभाव राख्छ । तर, नेपालमा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने तर सरकारले नसुन्ने परम्पराकै रुपमा विकास गरेको छ । निर्देशन कार्यान्वयनका लागि समिति र सभापतिको जिम्मेवारी बढी रहन्छ ।

यी दुई बाहेक ८ वटा समितिको पनि बैठक बस्ने तयारी भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मंगलबारका लागि बैठक आह्वान गरेको छ ।

समिति चालयमान हुँदाले संसदलाई मात्रै होइन् अन्य जनचासोका मुद्दा पनि गहन छलफल गर्न ठाउँ मिल्छ । तर, यसलाई समितिले कसरी प्रयोग गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । अनि, समिति निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।