संघ सरकारको उदासिनताले प्रदेश सरकार अदालत जान बाध्य !(भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ भदौ २०८० काठमाडौं । सरकार संघीय संरचना कार्यान्वयनमा कति उदासिन छ, भन्ने हेर्न टाढा जानै पर्दैन । प्रदेश सरकारका अधिकार कुण्ठित गरेर संघीय सरकारले आवश्यक कानून नै बनाइदिएको छैन ।

त्यसैले प्रदेश सरकारहरु यतिवेला संघसँग रुष्ट छन् । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा गएको ७–८ वर्ष वित्दा पनि प्रहरी ऐन जारी गर्न संघ उदासिन छ । त्यसैले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भदौ मसान्तसम्ममा संघीय प्रहरी ऐन जारी नभए कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिनुभएको छ । संघ र प्रदेशबीचको अधिकारबारे व्याख्या माग्दै ५ वटा रिट दायर भइसकेको छ ।

प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, फौजदारी मुद्दाको क्षेत्राधिकार र भूमिगत सिंचाइ कार्यालयको अधिकार क्षेत्रबारे व्याख्या माग्दै सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन छ । न त अदालतले नै फैसलाको तदारुकता देखाएको छ न कार्यान्वनयमा संघ नै जिम्मेवार देखिन्छ । त्यसैले होला, मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी र कर्मचारी समायोजनका लागि संघले ऐन जारी नगरे अदालतकै ढोका ढक्ढकाउने चेतावनी दिनुभएको हो ।

माओवादी केन्द्रले आफ्नै एजेण्डा मानेको तर उसैका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहँदा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति देखिदैन । लोकलाजका लागि हुनसक्छ, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सत्तारुढ गठबन्धनकातर्फबाट प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन ६ महिनाभित्र ल्याउने संकल्प थियो । ६ महिना यही भदौ अन्तिममा वित्छ तर ऐन ल्याउने चालचुल छैन । संघीय सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको बताउँनुहुन्छ ।

यस्तो आश्वासन गुरुङले मात्र दिनुभएको होइन, प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछिकै हिसाब गर्नेहो भने पनि ६ वर्ष भइसक्यो । ऐन ल्याउने चालचुल छैन । मधेश प्रदेशले संघले ऐन ल्याउन ढिला गर्दा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गर्दै प्रहरी भर्ना आह्वान गरेको थियो तर, सर्वोच्चले रोक लगाइदियो । तर, संविधान कार्यान्वयनमा अदालतले अहिलेसम्म सरकारलाई आदेश दिएको छैन ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रष्टसँग प्रदेश प्रहरी र शान्तिसुरक्षाको अधिकार उल्लेख छ । तर, संघीय कानूनले निर्देश गर्नेभएकाले प्रहरी ऐन जारी हुनुपर्छ । यो ऐन जारी गर्दा संघले आफ्नो अधिकार कटौति डर मानेको छ वा प्रदेशलाई मजबुद बनाउन नचाहेको हो ? प्रदेशले प्रहरी ऐन कार्यान्वनयमा ल्याउन नपाउँदा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका पीएसओ संघले नै पठाउनुपर्ने अवस्था छ । के प्रचण्ड सरकार संघीयता कार्यान्वनय गर्न चाहँदैन ?