एमसिसी परियोजना भोलिदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ भदौ २०८० काठमाडौं । झन्डै ७० करोड अमेरिकी डलरको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी परियोजना भोलिदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदै छ ।

लामो विवादका २०७८ फागुन १५ मा बसेको प्रतिनिधसभाको बैठकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेको थियो।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालय र एमसीसीबीच भोलि ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ हुनेछ । त्यसका लागि एमसीसीको सम्झौता कार्य–सञ्चालन हेर्ने उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल आइपुग्नुभएको छ । क्यामरुन ३ दिनसम्म नेपाल रहनुहुनेछ । उहाँले प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ ।

क्यामरुनको भ्रमण लगतै सेप्टेम्बर पहिलो साता अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भ्यान होलेन पनि नेपाल भ्रमणमा आउने कार्यक्रम रहेको छ । उहाँले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसीसहित अन्य सहयोग परियोजना र स्थानीय सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । सेप्टेम्बर अन्तिममा भने एमसीसी कार्याक्रमको औपचारिक घोषणा हुनेछ । कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षभित्र परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल सरकारअन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपालले परियोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नेछ । परियोजनाको कुल लागत एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर, नेपाल सरकारले सुरुमा तय गरेको १३ करोड अमेरिकी डलर र चालू आर्थिक वर्षमा थपिएको ६ करोड ७० लाख डलर गरी ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको छ ।

परियोजना अन्तर्गत चार प्रसारणलाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर सडकखण्ड विस्तार तथा मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो । तर, परियोजनाका लागि अत्यावश्यक जग्गा प्राप्ति र ठेक्का सम्झौता अझै गरिएको छैन ।

कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०८५ भदौ १२ भित्र एमसीसी परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवधिभित्र परियोजना निर्माण नसकिए बाँकी कामका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानी लगाउनुपर्छ । एमसीसीले परियोजनाको भौतिक प्रगतिअनुसार मात्रै भुक्तानी दिन्छ, नभएको कामको पैसा पठाउँदैन ।

विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि जम्मा आठ सय ५४ वटा टावर निर्माण हुनेछन् भने रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन बन्नेछन् । काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिका– ३ लप्सीफेदी र हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १९ स्थित नयाँ हेटौँडाबाट सबस्टेसन जोडिनेछन् ।

एमसीसीअन्तर्गत बन्ने सबस्टेसन र सडकका लागि चाहिने जग्गा यसअघि नै नेपाल सरकारले प्राप्ति गरिसकेको छ । तर, यसअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो परियोजना प्रसारणलाइनलाई चाहिने जग्गा भने कत्ति पनि प्राप्ति भएको छैन । यस्तै, एमसीसीका कुनै पनि परियोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको छैन । सडक मर्मतसम्बन्धी परियोजनाका लागि ठेक्का आह्वान गर्नै बाँकी छ ।