ललिता निवास प्रकरणमा सचिव राउतसहित २९० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
१० भदौ २०८० काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित २ सय ९० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सचिव राउतसहित पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र संजय साहलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले सिफारिस गरेको २ सय ८६ जनामा ४ जना थपेर २ सय ९० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । सचिव राउतविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सीआईबीको सिफारिस थियो तर सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई सरकारी कीर्तेको कसुरमा मुद्दा हालेको हो ।
राउतलाई गत असार २४ गते काठमाडौंबाट विराटनगर जाने क्रममा पक्राउ गरिएको थियो। तर अदालतले साउन १५ गते उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। तर संगठित अपराधको आरोपमा भने मुद्दा नचल्ने भएको छ ।
कानून जारी हुनुभन्दा पहिले ललिता निवास जग्गा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सरकारी वकिलको कार्यालयले कीर्तेको अभियोगमा मात्रै कारबाही गर्ने माग दाबी लिएको हो । संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० चैत १२ गते जारी भएको हो ।
कानून जारी भएको मितिपछि मात्रै लागू हुने भएकाले अघिका घटनामा त्यो कानून आकर्षित नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपीहरुलाई कीर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको हो । ललिता निवासको जग्गाबारे २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो ।
संगठित अपराधमा कोही आरोपित पक्राउ परेमा ६० दिनसम्म थुनामा राख्न पाइन्छ । यो प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईसँग भने सामान्य सोधपूछ मात्रै गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया