संघीय सरकार नै संविधानको खिलाफमा ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ भदौ २०८० मोरङ । संघीयता सुरु भएयता कोशी प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा ६५ वटा कानून निर्माण गर्‍यो । संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीभित्र राखिएका १२ वटा ऐन पनि प्रदेश सरकारले बनाइसकेको छ । तर, कानुन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय कानूनलाई टेकर त्यस अनुसारको बजेट, संरचना र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा स्वयं सरकार उदासिन देखिँदा धेरै जस्तो कानुन कार्यान्वयनमा नआउदै निष्क्रिय हुनेभएका छन् ।

संविधानले प्रदेशका लागि २१ वटा अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका एक दर्जन कानून प्रदेश सभाबाट पारित गरिसकेको छ । जुन संघ सरकारले अहिलेसम्म बनाएको छैन ।

प्रदेशले बनाएका ऐन
प्रदेश प्रहरी ऐन
प्रदेश निजामती सेवा ऐन
प्रदेश घरेलु हिंसा ऐन २०७५
पर्यटन विकास ऐन
प्रदेश विद्युत ऐन २०७६
अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५
सामाजिक विकास संस्था ऐन २०७५
कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन २०७७
प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन २०७५
प्रदेश सिंचाई ऐन २०७५
प्रदेश सहकारी ऐन २०७६

१२ वटा कानुन बनेपनि कार्यान्वयमा आउने अत्तोपतो छैन । प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीभित्र राखिएका विषय पनि संघीय कानुन अनुसार कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । संघ र प्रदेशबीच तालमेल नमिलेकै कारण समस्या देखिएको छ ।

संविधानको अनुसूचि–६ मा प्रदेशकाका कानून र अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका अधिकारका साझा सूचीका कानून गरेर २१ वटा एकल अधिकारको सूची छ । संघले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशमा समस्या भएको छ । स्वयं प्रदेशले बनाएको कानुन समेतको आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका नहुँदा बनाएका कानुनको कार्यान्वयमा समेत प्रदेश सरकारले समस्या झेलिरहेको छ । प्रदेशका संरचना स्थानीयतहसम्म खडा हुन सकेका छैनन् भने बनाएका कानुन पनि कार्यान्वयमा बाधा देखिने गरेको छ ।

प्रदेश सभाबाट हालसम्म ६८ वटा नियमाबाली बनेको छ । तर २४ वटा मात्र नियममावाली कार्यान्वयमा छन् । बाँकी नियमावली निस्क्रिय छन् भने आवश्यकताको आधारमा ५१ वटा कार्यविधि बनेका छन् । प्रदेशले बनाएको कानून कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसारको कानुन निर्माणमा संघ नै जिम्मेवार नहुने हो भने प्रदेश थप निष्प्रभावी हुने जोखिम हुन्छ ।