रवि र गोकुलसँग तस्करीको प्रमाण साँच्चै छ कि स्टन्ट मात्र हो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ भदौ २०८० काठमाडौं । जब कुनै काण्ड आउँछ, प्रतिपक्षी दलहरुको आजाव ठूलो सुनिन्छ । कुनै काण्ड हुँदा उनीहरुको जिकिर हुन्छ, त्यसबारे प्रमाण वा सूचना आफूहरुसँग छ ।

यसो भन्नेहरुले न त प्रमाण कतै सार्वजनिक गर्छन् न त, छ भनिएको प्रमाण प्रहरीलाई दिएर अनुसन्धानमा सघाउँछन् । अहिले सुन तस्करी प्रकरणमा पनि प्रतिपक्षी दलका नेताहरु त्यस्तै दलिल गरिररहेका छन् ? के साँच्चै उनीहरुसँग सूचना छ वा राजनीतिक स्टन्टका लागि मात्रै बोलिरहेका छन् त ?

साउन ६ गते त्रिभुवन विमानस्थल बाहिर बरामद हुँदा क्विन्टल भनिएको र पछि ६० केजी ठहर भएको सुन तस्करीको विषय सरकारका लागि टाउको दुखाई बनेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म सो विषयलाई लिएर सरकार र सत्तारुढ दल रक्षात्मक बनिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद र अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेताले नै तस्करीमा सत्तारुढ दलकै नेताहरुको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यति मात्र होइन सुन तस्करीमा संलग्न भएका व्यक्तिबारे आफूहरुसँग प्रमाणसमेत भएको दाबी उनीहरुको छ । पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहिसकेका रास्वपा संसदीय दलका नेता रवि लामिछाने र पूर्वसञ्चार मन्त्री रहेका एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले त तस्करीको प्रमाण आफूहरुसँग रहेको ठोकुवा गर्नुभयो ।

देशमा भएका कुनै पनि घटनामा सरकारमाथि प्रश्न गर्ने मात्रै होइन अनुसन्धानमा पनि सघाउनु राजनीतिक दलहरुको दायित्व हो । आम चासोका रुपमा रहेको सुन तस्करीजस्तो विषयको प्रमाण भएमा सरकारलाई दिएर छानबिनमा सघाउनु पर्ने हो कि, प्रमाण लुकाएर राजनीतिक बार्गेनिङ मात्र गर्ने हो त ?

सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले अनुसन्धान जारी राखेको छ । थप अनुसन्धानका लागि भन्दै दलहरुबीच उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमतिसमेत भएको छ । अनुसन्धान जारी रहँदा केही पक्राउ पनि परेका छन् तर मुख्य नाइकेहरु पक्राउ नपरेको अवस्था छ । अनि प्रमाण आफूहरुसँग छ भन्नेहरुले प्रमाण किन दिँदैनन् ? कि उनीहरुको प्रमाण प्रहरीले लिँदैन त ?

हरेक विषय आलोचना र स्टन्टका लागि मात्रै हुनुहुन्न । यदि प्रमाण छ भने एमाले र रास्वपाले सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुपर्छ । आफूहरुसँग प्रमाण छ भनेको कुरा संघीय संसदमै रेकर्ड गराएर स्टन्ट मात्र गर्न खोजिएको हो त ? आधिकारिक रेकर्डमै रहने गरी संसदमै बोलेर झुटको खेती गर्न मिल्छ ? झुठ होइन भने कहिले सार्वजनिक हुन्छ त प्रमाण, कि कुनै निकायले प्रमाण सार्वजनिक गर्न अवरोध गरिरहेको छ ? नागरिकलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।