ललिता निवास प्रकरण सम्झाउने कौशितोषा खाना प्रकरण (भिडियो रिपोर्टसहित)
४ भदौ २०८० काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपिएको शैलीमा त्रिपुरेश्वर स्थित सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर हडप्ने प्रयास भैरहेको खुलासा भएको छ ।
तत्कालीन कौशितोषा खाना र हालको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा रहेको सरकारी जग्गा हडप्न केही व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा दायर गरेको भेटिएको छ ।
त्रिपुरेश्वर र टेकुको बीचमा पर्ने निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको यो भवन मुख्य सडकसँगै जोडिएको छ । यहाँ कार्यालय भवन रहेको र पछाडितर्फको खाली जग्गा गरी कुल ७ रोपनी १० आना दुई दाम सरकारी जग्गा रहेको छ । चलनचल्तीको मूल्यमा यो जग्गाको मूल्य डेढ अर्ब भन्दा माथि पर्न आउँछ । करोडौं मूल्यको यो सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा ल्याउने प्रपञ्च रचिएको तथ्य बाहिरिएको छ ।
वर्षौदेखि सरकारी कार्यालय रहेको यो जग्गामा अहिले भूमाफियाले नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ताका लागि प्रयास गरेका छन् । तत्कालनी काठमाडौं वडा नम्बर ३३ स्थित ज्ञानेश्वर बस्ने मदनकुमार घले र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ इखालुख बस्ने गौतम दास श्रेष्ठ समेतले सरकारी जग्गाको मोही दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उनीहरुको दाबीको बलियो आधार नभेटिएपनि सर्वोच्च अदालतले २ हजार ७६ साल पुस १० गते जग्गाको बास्तविक जग्गा धनी एकिन गर्न आदेश गर्यो । उक्त आदेशपछि आफूलाई मोही दावी गर्ने मदनकुमार र गौतमदास सहितका व्यक्तिले स्वंत आफूहरुको नाममा जग्गाको स्वामित्व आउनु पर्ने दाबी गर्दै पुनः मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदन दिएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश आउनु अघि २ हजार ६७ साल असार १५ गते निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयकै जग्गा भएको ठहर गर्दै जग्गा धनी पुर्जा दिएको थियो । आफ्नै नाममा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध भएपछि कार्यालयले सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई एकीकृत सेवा दिने उद्देश्यले नयाँ भवन बनाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको थियो तर नक्कली मोहीकै अवरोधले अहिले सम्म उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् ।
सर्वोच्च अदालते ६ महिनाभित्र जग्गाधनि एकिन गर्न दिएको आदेशमा अहिलेसम्म मालपोत कार्यालयबाट कुनै निर्णय भएको छैन् । कर्मचारी सरुवा भैरहने लगायतका प्राविधिक कारणले ढिलाई भएको र अब छिट्टै सरकारी जग्गा नै कामय हुने गरी निर्णय गरिने मालपोत कार्यालयको भनाइ छ ।
यो सरकारी जग्गा २ हजार २ सालदेखि नै तत्कालीन कौशितोषाखानाले भोगचलन गर्दै आएको विभिन्न सरकारी कागजातहरुले पुष्टि गरेकोछ । तत्कालीन श्री ५ कान्छा महारानी र सहिला महारानीको विर्ता रहेको देखिन्छ । तर, विर्ता उन्मुलन ऐन, २ हजार १६ लागू भएपछि रैकरमा परिणत गरी दर्ता गर्नुपर्ने हुँदा तत्कालीन सरकारले भोगचलन गरेको जग्गा भएकाले रैकरमा परिणत गराई नसकेको र २ हजार २ सालदेखि साविक ७ नंम्वर गेष्ट हाउसको नाममा थियो ।
त्यसपछि तेजारथ अड्डा हुँदै कौशितोषाखानाले भोगचलन गर्दै आएको इतिहास छ । त्यस्तै २ हजार ४५ सालमा ३ नम्बर नापी गोश्वराबाट कौशितोषाखानकै नाममा नापनक्सा भई कानून अनुसार सूचना प्रकाशित भएकोमा हदम्यादभित्र अहिले मोही दावी गर्ने लगायतका कुनै व्यक्तिले उजुरी नगरेकाले मालपोत कार्यालयले निवृत्तिभरण कार्यालयको नामा पुर्जा दिएको स्पष्ट भैसकेको छ ।
केही भूमाफियाले भने आफूहरुले २ हजार ४५ सालदेखि नै भोगचलन गर्दै आएको झुटो दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारी जग्गा कब्जा गरेर केही व्यक्तिले अहिले पनि खेतीपाती गर्दै आएका छन् । जग्गाधनी पुर्जा बिना सरकारी जग्गा भोगचलन गर्दै आएपनि जिम्मेवार निकायले भने उनीहरुलाई हटाउन सकेको छैन् ।
प्रतिक्रिया