संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम अनुमोदित

४ भदौ २०८० काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकले सुनुवाइपछि श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो । सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले देवानी संहिताका मुद्दा हेर्न अलगै अदालत वा इजलास बनाउने प्रस्तावसहितको न्यायपालिका सुधारका अवधारणा पेश गर्नुभएको थियो ।

उहाँले श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारको अवधारणा पेश गर्नुभएको हो । उहाँले पारिवारिक विवाद, सम्बन्ध विच्छेद, अंश, मानाचामल, घरेलु हिंसा लगायतको विवाद हेर्न छुट्टै अदालत वा इजलास बनाइने प्रस्ताव गर्नुभयो ।

लिखित अवधारणा पेश गर्दै श्रेष्ठले न्यायपालिकाको समग्र सुधारसम्बन्धी नीतिगत दस्ताबेज र व्यवस्थापकीय औजारको रूपमा न्यायपालिकाको मूल रणनीतिक योजना रहने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले न्यायपालिकाको सुधारका सम्बन्धमा भएका उच्चस्तरीय अध्ययन र न्यायपालिकाको रणतीतिक तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको अनुभवसमेतका आधारमा काम गर्ने बताउनुभयो । न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास बढाउँदै न्यायिक सुशासन कायम गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारको प्रयास गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले आजै श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिनेहरुसँग पनि छलफल गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण गत साउन २० गते अवकाश पाएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

गत साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । साउन २३ गते बसेको समितिको बैठकले श्रेष्ठविरुद्ध १० दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

समितिले तोकेको १० दिनको समयमा तीन वटा उजुरी परेको छ। समितिले श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नु हुनेछ ।