सीआईबीले लियो डा. भट्टराई र नेपालसँग बयान

४ भदौ २०८० काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको छ ।

गएराति नेपाल निवास कोटेश्वर र भट्टराई निवास टोखा पुगेर सीआईबीले बयान लिएको हो । भट्टराईले ट्वीट मार्फत ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नो पालाको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे सीआईबीलाई जानकारी दिएर कर्तव्य निर्वाह गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि साउन २९ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले उहाँहरु दुवैसँग बयान नलिने गरी यो मुद्दा अघि बढाउने सहमति गरेको थियो। तर, चौतर्फी दबाबपछि सीआईबीले उहाँहरुसँग बयान लिएको हो ।

तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ । यसमध्ये २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।

नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो ।

२०६९ साल माघ ५ गते मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

सीआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।