शिक्षा विधेयक स्वार्थ समूहको चेपुवामा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ साउन २०८० काठमाडौं । संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भइसक्यो । तर शिक्षासम्बन्धी ऐन भने ५२ वर्ष पुरानो छ ।

संविधान जारी भएसँगै संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसदमा परिणत भएको तत्कालीन संसद झण्डै २ वर्ष र त्यसपछि २०७४ मा निर्वाचित भएको संसदले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरे भने गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि आएको संसदको पनि दुई वटा अधिवेशन सकिन लागिसक्यो । तर शिक्षा ऐन भने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । हालै सरकारले ल्याउन लाग्यो भनिएको विधेयक पनि निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा फेरि थन्किएको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, एनइसीईले शिक्षा ऐन दर्ता गर्न ढिलाई गरेको भन्दै बुधबार सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी सरकारलाई खबरदारी गर्यो । साउन १६ गते मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन नपाउँदै निजी विद्यालयका सञ्चालकको दबाबमा अलपत्र परेको छ । अब सरकारले उक्त विधेयकको मस्यौदा निजी विद्यालय सञ्चालकको अनुकुल पुनर्लेखन नगरी संसदमा दर्ता गर्ने छाँटकाँट छैन ।

शक्ति केन्द्रहरुको दबाबमा व्याक भएको सरकारले एक त तत्काल नयाँ विधेयक मस्यौदा बनाउला भन्नेमै शंका छ । बनाइहाले पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दा पनि निजी विद्यालय तथा शक्ति केन्द्रको अनुकुलताको दस्ताबेज बनेर संसदमा आइपुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता सरोकारवालाको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालक सडकमा र सरकार उनीहरुकै दबाबमा परेको दृष्य हेरिरहेका जनप्रतिनिधि भने अन्योलमा छन् । ५२ वर्षपछि बन्न लागेको ऐन रोक्न भएका खेलले सांसदहरु कसलाई दबाब दिने कसलाई साथ लिने वा ऐनबारे के बोल्ने भन्ने अलमलमा छन् ।

राष्ट्र्र्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि स्वार्थ समूहको दबाबका कारण गायब भयो । विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयक पनि स्वार्थ समूहकै दबाबमा परेको छ । सरकार, यीनै स्वार्थ समूहलाई खुसी पारेर मात्रै शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा रहँदा संसदको वर्खे अधिवेशनभित्रै यो विधेयक दर्ता हुनेमा आशंका बढेको छ ।