मन्त्रालय फुटाउँदै भागवण्डा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ साउन २०८० धनुषा । २०७९ पुसमा मधेश प्रदेशको सरकार गठन हुँदा जसपा र जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसकै आधारमा पुस २७ गते जसपाका सरोज यादव मुख्यमन्त्री बन्नुभयो ।

नयाँ गठबन्धनपछि अहिले जसपासँगै आलोपालो मुख्यमन्त्रीको दौडमा कांग्रेस छ । मुख्यमन्त्री नै नपाउने अवस्थामा पनि जनमत सरकारमै छ । साउन १५ मा मन्त्री हेरफेर गरेपनि जनमत सरकारमै रहँदा अहिले मुख्यमन्त्री यादव जनमतकै मन्त्रालय फुटाएर नयाँ मन्त्रालय थप्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय घटाउने लहर नै चल्यो । त्यो लहरमा मधेश प्रदेश सरकार भने थिएन । १० मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अहिले भने घटाउनुको साटो बढाउने योजनामा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव देखिनुहुन्छ । गठबन्धनको सरकार बन्दा सबै दलले भागवण्डामा मन्त्रालय पाएपनि जसपाकै सांसद सुरिता साह विना विभागीय हुनुहुन्छ ।

जसपाले नै मन्त्रालय नपाएपछि अन्ततः मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय फुटाउँदै हुनुहुन्छ । यो निर्णयले सबै भन्दा घाटा जनमत पार्टीलाई हुँदैछ । किनकी मन्त्रालय फुटाउन अन्य दल तयार नभएपछि साहका लागि मुख्यमन्त्रीले जनमतले पाएको शिक्षा तथा समाज काल्याण मन्त्रालय फुटाउँदै हुनुहुन्छ ।

जनमतलाई शिक्षा मात्रै दिएर महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपेर साहलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ । यसअघि खोजेको मन्त्रालय नदिएर श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मा जनमतलाई दिइएको थियो । आन्तरिक रूपमा सबै तयारी भएको छ । तर जनमत भने यो सम्भावना नभएको दावी गर्दछ । मन्त्रिपरिषदमा छलफल नै नभई मन्त्रालय टुक्राउने अवस्था नरहेको उसको दावी छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री, ११ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री गरी जम्मा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । तत्कालका लागि मन्त्री साहलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने तयारीसमेत भईरहेको बताइएको छ । यसअघि पनि जनमतलाई कम शक्तिशाली मन्त्रालय दिएको जसपाले फेरि मन्त्रालय फुटाएर थप कमजोर बनाउने खेल देखिएको छ । तर मुख्यमन्त्रीबाट त्यो सम्भावना नरहेको जनमतको तर्क छ ।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केन्द्रीय राजनीतिले पनि प्रभाव पारेको छ । केन्द्रमा जनमतले उपप्रधानसहित मन्त्रालय पाए पार्टी अध्यक्ष सीके राउत आफैँ सरकारमा जाने समभावना छ । तर राउतलाई उपप्रधानमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै अस्वीकार गरिसक्नुभएको छ ।

केन्द्रमा जनमतले उपप्रधानमन्त्री पाए प्रदेशमा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने बुझिएको छ । तर अहिले त्यो अवस्था नबनेकाले मन्त्रालय फुटाए जनमतले के गर्ला भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।