संसदीय समितिमा तीन दलीय ‘सिण्डिकेट’ रास्वपा र राप्रपा बाइपास (भिडियो रिपोर्टसहित)
२४ साउन २०८० काठमाडौं । ठूला तीन दलले प्रक्रियालाई भन्दा भागवण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सत्तारुढ मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष पनि सत्तापक्षसँग भागवण्डामै रमाएको छ ।
सोमबार संसदीय समितिका सभापतिको भागवण्डा लगाइयो । भाग नपाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा रुष्ट बनेका छन् ।
गत सोमबार संसदका १० वटा समिति सभापति भागवण्डा लगाइयो । भाग पाउनेमा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि रह्यो । यी ठूला तीन दलबाहेक सत्तामै रहेको राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीलाई पनि एउटा समितिको सभापति भाग पर्यो । तर, चौथो र पाँचौ ठ्रूला राष्ट्रिय दल रास्वपा र राप्रपालाई एउटा पनि दिइएन ।
यसबाट दुबै दल रुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हक एमालेले गुमाएको पनि भनेका छन् । सत्ता पक्षसँग भागवण्डामा गठजोड गरेर एमालेले आफूलाई पनि सत्तापक्ष बनेको आरोप नै लगाए ।
संसदीय समितिका नेतृत्व बाँडफाँड बहुमतकै आधारमा हुने कानूनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन रहेको छ । तर, सहमतिका नाममा ठूला दलले आफूखुसी भाग लगाउने र एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
यसपटकको भागवण्डामा त राष्ट्रिय दलको मान्यतै नपाएको एकीकृत समाजवादीले पनि एउटा समितिको सभापति पाएको छ । सत्तासाझेदार दल भएकै कारण एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भाग पुर्याइदिएका हुन् ।
हुन त संसदीय समितिको सभापति हुन राष्ट्रिय दल हुनुपर्दैन, प्रक्रियामै जाने भए निर्वाचन ‘फेस’ गर्नुपर्छ । कम सीट संख्या रहेको एकीकृत समाजवादीले सभापति पाउँदा चौथो र पाँचौ ठूलो दल चिल्लै भएका छन् ।
दुई संयुक्तसहित १२ संसदीय समिति छन् । जसमा कांग्रेसले ४, एमालेले ३ माओवादी केन्द्रले २ र एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमत पार्टीेले एक–एक समितिको सभापति पाउने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया