विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुल्ने निजी विद्यालय नै हड्तालमा ! (भिडियो रिपोर्टसहित)
२४ साउन २०८० काठमाडौं । नेपालमा ८ हजार निजी विद्यालयमा करिब ३० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सरकारी विद्यालयमा हुने बन्द हड्ताल र लापरबाहीले शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै अभिभावकले महंगो शुल्कमा पनि निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाइरहेका छन् । तर यतिबेला अभिभावको भावना र विद्यार्थीको भविस्यमाथि खेलवाड गर्दै तीनै निजी विद्यालय समेत बन्द हड्तालको तयारीमा जुटेका छन् ।
निजी विद्यालयहरुले मंगलबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै भदौ १ गतेदेखि अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधन सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
शिक्षा विधेयकमा कम्पनी मार्फत् सञ्चालित विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषय राखिएको भन्दै निजी विद्यालयले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै मास्ने अभिप्रायका साथ यस्तो कानून बनाउन लागिएको सञ्चालकहरुको आरोप छ ।
जसरी सरकारलाई प्रभावित बनाउँदै उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गायब बनाउन निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु सफल भए, त्यसैगरी विद्यालय बन्दको घोषणा र अन्य डरधम्की दिँदै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु यो विधेयक परिमार्जन गराउने योजनामा छन् ।
अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुल्ने सञ्चलक नै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन थालेपछि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन उनीहरुको प्रयास सफल हुन नदिने तयारीमा जुटेका छन् ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ८ ले विद्यालय बन्द गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
उपदफामा “कसैले पनि सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसुकै प्रतिकुल अवस्थामा कुनै पनि बाहनामा बालबालिकाको हितका लागि प्रयोग हुने विद्यालय लगायत स्थान, सेवा वा सुविधामा आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन ।” भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै २०६८ जेठ गते सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तर यतिबेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरु ऐन कानुन र अभ्यासको खिल्ली उडाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागि परेका छन् ।
निजी विद्यालयहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि विद्यार्थीलाई हतियार बनाउने कार्य सर्वथा गलत छँदैछ । बन्न लागेको कानूनमा आपत्ति भए बालबालिकाको पढाइलाई असर नपर्ने गरी आन्दोलन र दबाबका अरु कार्यक्रम गर्न सक्ने बाटो र सुविधा उनीहरुलाई छ । सरकारलाई दबाब दिने नाममा गरिने विद्यालय बन्दसम्मको हर्कतले उनीहरु स्वयंलाईसमेत कमजोर बनाउने देखिन्छ ।
स्वास्थ र शिक्षा राज्य ले जिम्मा लिनुपर्छ निजी स्वास्थ शिक्षा मा लगानी गरेका शैक्षिक माफिया ब्यपारी हरुको सम्पत्ति जफत गरि सरकारीकरण गर्न ढिला गर्नु हुदैन ।