शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकको आन्दोलन घोषणा, विद्यालय बन्द गर्ने धम्की (भिडियो रिपोर्टसहित)
२३ साउन २०८० काठमाडौं । विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो, निर्वाध रुपमा पठन पाठन हुनुपर्छ । तर, निहित स्वार्थका कारण विद्यालय सञ्चालकले अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संसदमा पेस नै नभएको, समितिमा छलफलका लागि नगएको र सार्वजनिक नै नभएको शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई लिएर निजी विद्यालयले आन्दोलन घोषणा गरेर विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिकाको धज्जी उडाएका छन् ।
कुनै पनि पक्षले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कलिला विद्यार्थीलाई मारमा पारेर विद्यालय बन्द गर्न पाइँदैन । यदी त्यसरी विद्यालय बन्द गरेमा
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ८ ले विद्यालय बन्द गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
उपदफामा “कसैले सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि प्रयोग हुने विद्यालयलगायत स्थान, सेवा वा सुविधालाई आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन ।” भन्ने उल्लेख छ । तर नियम कानूनको धज्जी उडाउँदै प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले भने अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम मंगलबार घोषणा गरेका छन् ।
त्योपनि शिक्षालाई नाफामुलक होइन, गुठीमार्फत सेवामुलक बनाउनुपर्छ भन्ने प्रशंगमा । साउन १६ मा मन्त्रिपरिषदले शिक्षा विधेयक संसदमा पठाउने निर्णय गरेसँगै मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मलन गर्दै मस्यौदा सच्याउन माग गरेका छन् । नसच्याए विद्यालय अनिश्चितकाल बन्द गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
सरकारले विधेयकका रूपमा विधेयक समितिमा पेस गर्ने निर्णयमात्रै गरेको हो । अहिलेसम्म यसको मस्यौदा सार्वजनिक समेत भएको छैन । तर आफ्ना अनैतिक माग राख्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएर ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८’ कै उल्लंघन गर्न तीन संगठन उद्धत देखिएका छन् । पहिलो कुरा कुनै पनि मस्यौदा सरकारले संसदमा पेस गर्दैमा पारित हुँदैन ।
उक्त मस्यौदा संसद बैठकले दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइनेछ । समितिमा यसबारेमा सांसदले विज्ञसँग छलफल गर्नेछन् । त्यसमा देखिएका त्रुटि र विवादित विषयमा छलफल गर्दै संशोधन गरिन्छ । समितिले विधेयकमा दफावार छलफल गरी संसदमै पठाउने छ । प्रक्रिया लामो छ । तर निजी विद्यालयका छाता संगठन र सञ्चालकले सरकारले आजै देखि लागू गरेझैँ गरी आन्दोलनमा उत्रिनु र विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिनु गलत भएको शिक्षाविद् बताउँछन् ।
असन्तुष्ट जनाउनु र माग सम्बोधनका लागि आन्दोलन गर्न पाइन्छ । तर नियम र ऐनले नै विद्यालय बन्द गर्न नमिल्ने र गरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदा पनि निजी क्षेत्रले देखाएको यो रबैया आफैमा गलत छ । कानून सबैलाई लाग्छ । यदी यी संगठनले माग पूरा गर्ने नाममा आन्दोलन गरे सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
निजि बिद्यालय लाइ लुट्ने लाइसन्स सरकारलेनै दिएको हो अब त्यो लाइसन्स सरकारलेनै खोस्नु पर्छ र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन गर्नु पर्छ सबै समस्या को समाधान हुन्छ