सुदूरपश्चिम प्रदेश : बेवास्तामा स्ठायी राजधानी (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ साउन २०८० कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी रहने घोषणा गरेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संरचना बन्ने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले उल्टो अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीमै रहेका संरचनाको रंगरोगन, मर्मत तीब्र पारेको छ । २०७५ असोजमा प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ को तेघरी जंगलमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई वेवास्ता गर्दै अस्थायी राजधानी धनगढीका कार्यालयका मर्मत सम्भार, रंगरोगन र स्तरोन्नतीमा सरकार जुटेको छ ।

मन्त्रालय तथा कार्यालय निर्माणदेखि मर्मत खर्चसम्म
कुल बजेट विनियोजन– रु. १९ करोड
मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन निर्माण तथा मर्मतका लागि– रु. १ करोड ८५ लाख
प्रदेशसभा सचिवालय मर्मत सुधारका लागि– रु. ५५ लाख
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रिफ्याबको दुई तले भवनका लागि– रु. २५ लाख (अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ करोड विनियोजन)
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भवन मर्मत तथा रंगरोगन खर्च– रु. ५० लाख
समानिकरण अनुदान अन्तर्गत मन्त्रालयको भवन बनाउन– रु. ३ करोड
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन मर्मत–रु. १० लाख
मन्त्रालयमा सुरक्षा सूचना समन्वय कक्ष– रु. ४० लाख
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि–रु. ३० लाख
मन्त्रालयमा चमेनागृह बनाउन–रु. ५० लाख
प्रदेश लोकसेवा आयोगको भवन बनाउन– रु. १ करोड २४ लाख
भवनको संरचनात्मक सुधारका लागि– रु. साढे १४ लाख

स्थायी राजधानीमा संरचना बनाउनुको सट्टा अस्थायी राजधानीमै संरचनामा निर्माणमा करोडौं रकम विनियोजन भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदले विरोध गरेका छन् ।

तर, राजधानीबारे संघ सरकारबाट जग्गा भोगाधिकार नपाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले कामकाजका लागी अति आवश्यक पर्ने संरचना बनाउन बजेट बिनियोजन गरेको दावी गर्नुहुन्छ ।

पहिलो प्रदेश सभाले प्रदेशको राजधानी धनगढीबाट करिब १८ किलोमिटर उत्तर पर्ने गोदावरी तोकेपछि त्यसबेला नै ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, सरकारले जग्गा भोगाधिकार समेत लिन सकेन । त्यसयता बर्सेनी १५ देखि २० करोडको हाराहारीमा अस्थाई राजधानीको संरचना मर्मत तथा नयाँ भवन बनाउने काममा खर्च हुँदै आएको छ । सरकारको यो कदमप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरु असन्तुष्ट छन् ।