सुदूर सरकार बन्न सकेन समावेशी (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ साउन २०८० कैलाली । तेस्रो विस्तारसँगै कमल शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । मन्त्रिपरिषदमा नयाँ अनुहार समेटिनु सकारात्मक भए पनि भेगीय, जातीय र लैङ्गिक समावेशितामा भने मुख्यमन्त्री शाह चुक्नुभएको छ । ९ जिल्लामध्ये ४ जिल्ला मन्त्रीविहीन हुँदा महिलाको प्रतिनिधित्व पनि ११ प्रतिशत मात्रै छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री गरी कमल शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् ९ सदस्यीय भएको छ । सत्ता साझेदारमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ३ मन्त्री पाएको छ । प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको उपस्थिति ३३ प्रतिशत छ । माओवादी केन्द्रले २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ । जुन समग्रमा ३३ प्रतिशत हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाएको छ ।

यो भनेको २२ प्रतिशत हो । नेकपा एसले भने १ मन्त्रीमै चित्त बुझाएको छ । प्रदेशमा यो दलको उपस्थिति ११ प्रतिशत मात्रै हो । सत्ता साझेदार दलले जातीय र लैङ्गिक सन्तुलन मिलाउन सकेका छैनन् । ९ सदस्यीय मन्त्रिपिरषदमा मुख्यमन्त्री, छ जना मन्त्री खस आर्य बाहुल्यका छन् भने चौधरी समुदायबाट दुईजनाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । गठबन्धनको सरकार भएका कारण समावेशी बनाउन नसकेको मुख्यमन्त्रीको प्रष्टीकरण छ ।

दलहरूले मन्त्री पठाउँदा भेगीय सन्तुलन पनि मिलाउन सकेनन् । ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ५ जना त कैलालीबाट मन्त्री बनेका छन् । अछामबाट १ जना मन्त्री बन्दा बाजुरा र बैतडीले पनि एकएक जना मन्त्री पाएको छ । कैलालीबाटै ५ जना मन्त्री बनेपछि नागरिक कैलालीको विकास हुने दावी गर्छन् ।

डडेलधुराले भने एक जना राज्यमन्त्री मात्रै पाएको छ । ४ जिल्ला मन्त्री विहीन छन् । डोटी, दार्चुला, बझाङ र कञ्चनपुरबाट निर्वाचित सांसद यो पटक मन्त्री हुन पाएनन् । कैलालीका ५ जना समेटिदा अन्य क्षेत्र लाई उपेक्षा गर्ने नमिल्ने धारणा कति पय नागरिकको छ ।

महिला सहभागिता पनि ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन प्रदेश सरकार चुकेको छ । ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा १ जना महिला छन् । जुन ११ प्रतिशत मात्रै हो । महिलाप्रतिको दृष्टिकोण दलहरूमा अझै सुधार हुन नसक्दा समावेशी नारामा सीमित भएको सांसदकै गुनासो छ ।