इटहरी उपमहानगरको आन्तरिक करमा पाँच सय प्रतिशत वृद्धि, स्थानीय आन्दोलित (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० साउन २०८० इटहरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक करमा पाँच सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले अस्वभाविक रुपमा वृद्धि गरेको करको दरका कारण स्थानीय उद्योगी, व्यवसायीमात्र नभइ, आमनागरिक पनि मारमा परेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । उपमहानगरपालिकाले राजश्वमा भएको वृद्धिमा पुनर्मुल्यांकन नगरे कर बहिस्कारको अभियान चलाउने स्थानीय युवाले चेतावनी दिएका छन् ।

आर्थिक संटकको सामना गरिरहेका उद्योगी, व्यवसायी तथा नागरिक राजश्ववृद्धिको विरोधमा छन् । इटहरी उपमहानगरपालिकाले घरजग्गा करमा पाँच सय प्रतिशतसम्म बढाएको छ । गत वर्ष धुरको २० रुपैयाँ राजश्व तिरेका जग्गाधनीले संशोधित ऐन अनुसार प्रतिधुर एक सय राजश्व तिर्नुपर्नेछ ।

इटहरी नगरसभाले पास गरेको आर्थिक ऐन ०८०-८१ अनुसार इटहरीको बजार क्षेत्रको मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्रको जग्गाको समेत कर बढाइएको छ । नयाँ कर नीतिमा भूमि करसँगै, विभिन्न सिफारिस, मालपोत र एकीकृत सम्पती करमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । विकास निर्माण र नगरको आन्तरिक खर्च धान्न भरपर्दो स्रोतको पहिचान नगरी जनताको ढाड सेक्ने गरी राजस्व वृद्धि गरेकोमा नागरिक आक्रोशित छन् ।

उपमहानगरपालिकाले राजश्वमा भएको वृद्धिमा पुनर्मुल्यांकन नगरे नगरभित्र कर वहिस्कारको अभियान चलाउने स्थानिय युवाले तयारी गरेका छन् । छलफल नगरी नगरप्रमुखले जबरजस्ती नगरसभाबाट राजश्व बढाइएको भन्दै जनप्रतिनिधि नै असन्तुष्ट छन् ।

२०७५ सालदेखि अद्यावधिक नभएको आर्थिक ऐन २०८० मा संशोधन भएको हो । ऐनमा सम्पत्ति, भूमि तथा व्यवसाय करमा व्यापक हेरफेर भएको छ । सरकारले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि सोही अनुसार करको दर हेरफेर भएको उपमहानगरपालिका प्रमुखको जवाफ छ ।

स्थानीय पालिकाले आफैंले करको दरमा हेरफेर गर्ने अधिकार पाएका छन् । तर, विना छलफल एकतर्फी रुपमा बढाइएको करले ढाड सेक्ने काम भएको भन्दै नागरिक आक्रोसित छन् ।