कोशी सरकार गठनको विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

८ साउन २०८० काठमाडौं । कोशी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले छिनोफानो गर्ने भएको छ ।

आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कोशी प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रियाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले छिनोफानो गर्ने भएको हो ।

प्रदेश सरकार गठनको क्रममा सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर संकलन गर्दै पक्षधरता देखाइएपछि सरकार गठन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको थियो ।

सभामुख स्वयंले पक्षधरता देखाएपछि नवगठित सरकार नै अवैध भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार २९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आइतबारको लागि सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो । सो इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आइतबार रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर, निवेदनकर्ता कार्की र न्यायाधीश रेग्मी सहकर्मी भएकाले रिट हर्ने अस्वीकार भएपछि आजलाई सारिएको थियो । संयुक्त इजलासको आदेशसँगै अब मुद्दा पूर्णइजलासले टुंग्याइनेछ । पूर्णइजलास ३ वा ५ जनाको हुने व्यवस्था छ ।