अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था रेडक्रसमा दलीय छायाँ (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ साउन २०८० काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै गृहमन्त्रालय पुगिसेकोछ । तर, विवाद समाधान हुनुको सट्टा बढ्दै गएको छ । विवाद गर्नेहरुले जेनेभाको चेतावनीलाई पनि नमान्ने संकेत गरेका छन् ।

नेपाल रेडक्रस पछिल्ला केही वर्ष यता आन्तरिक खिचातानी, भ्रष्टाचार र दलगत राजनीतिक हस्तक्षेपले गिजोलिएको छ । २०७५ सालदेखि निर्वाचन र अधिवेशन गर्न नसकेको नेपाल रेडक्रसमा २०७६ देखि सदस्यता नवीकरण पनि भएको छैन ।

निर्वाचित पदाधिकारी नहुँदा र नवीकरणसमेत नहुँदा नेपाल रेडक्रसको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठेको हो । पछिल्लो पटक सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीबीच ३३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा भागवण्डा गर्दै नयाँ कार्यसमिति गठनमा लागेपछि विवाद चुलियो ।

गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुदर्शन नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनुभएको थियो । त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका नेत्र तिम्सिनाको कार्यसमिति भंग गर्दै देउवाले नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समिति बनाउनुभएको थियो । अहिले सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीचको विवाद हो, दुबैले आफ्नो अधिवेशन आधिकारिक भन्दै आफूलाई निर्वाचित अध्यक्ष दाबी गरेका छन् ।

रेडक्रसले गत असार २७ र २८ गते काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको थियो । निर्वाचन अधिकारी नियुक्त भई असार २५ गते निर्वाचन कार्यक्रम र मतदाता–प्रतिनिधि नामावलीसमेत प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसपछि नेपाल रेडक्रसको एउटा समूह अदालत पुगेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले गत असार २५ गते निर्वाचन तथा महाधिवेशनसम्बन्धी काम कारवाही हाल जे जुन अवस्थामा पुगेको छ यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि नेपाल रेडक्रसले निर्वाचन विशेष महाधिवेशनलाई साउन १ र २ गतेका लागि सार्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले एउटै संस्थाका दुई कार्यसमित बनेको छ । नेपाल पक्षले आफूहरुलाई जेनेभाले आधिकारिक मानेको दाबी गर्दा तिम्सिना पक्षले जेनेभाको निर्णय न्याय सम्बत नभए नमान्ने बताउँनुहुन्छ ।

विश्वभरमा सामाजिक काममा विश्वास पाएको रेडक्रस नेपालमा राजनीतिक दलको छायामा परेको छ । गैरसरकारी संघसंस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप कहिले सम्म ?