सचिव राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश, अन्यलाई रिहा गर्न अस्वीकार
५ साउन २०८० काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको बताएको छ ।
राउतलाई अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानबिनका लागि भन्दै सचिव राउतलाई असार २४ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । अदालतले पक्राउ परेका अन्यलाई भने छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो ।
योसँगै १७ जनाको हकमा सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष साउन ४ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ । उनीहरुले हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै असार १३ गते रिट दायर गरेका थिए । यस्तै काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ परेकालाई थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
प्रतिक्रिया