कोशीमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश कार्यान्वयनमा
१ साउन २०८० विराटनगर । कोशी प्रदेशमा अध्यादेशमार्फत हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न विधेयक नल्याएपछि यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको एमाले–राप्रपा सरकारले जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत कुल ३६ अर्ब ३४ करोड २४ लाखबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, अल्पमतको सरकारले असार १५ मा बहुमत गुमाएपछि कोसीमा असार २१ मा थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर नयाँ सरकारलाई अदालतले दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै निर्णय नगर्न भनेपछि थापा नेतृत्वको सरकार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनबाट पछि हटेको थियो ।
अहिले अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपनि संविधानको धारा २०२ को उपधारा २ को ग मा प्रदेशसभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार भदौ १० सम्ममा प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्छ ।
त्यसो नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भई बजेट शून्यतामा जाने अवस्था छ । बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया