सुदूर सरकारले सांसदसँग गरेको सौदाबाजी (भिडियो रिपोर्टसहित)

३१ असार २०८० कैलाली । अन्ततः झण्डै एक महिनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट शनिवार राति ११ बजेट पारित भयो । सत्त गठबन्धनबीच सांसद विकास कोषको रकम ५ करोड बनाउने सहमति भएसँगै बजेट पारित हुन पुग्यो ।

बजेटले नागरिकलाई नछोएको दावी गर्दै असन्तुष्ट बनेका सांसद, विकास कोषको रकम बढाउँदा जति खुसी देखिए त्यति नै बेथिति प्रदेश सरकारको बजेटमा देखिन पुगेको छ ।

संघ देखि प्रदेशसम्म जनस्तरबाट आलोचित सांसद विकास कोष ब्युँताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०र८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरियो । त्यसैको सिको प्रदेशले पनि गरे ।

सांसदको तजबिजी अधिकारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएको थियो । अहिले पनि देशमा आर्थिक संकट भएकाले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन नहुने माग उठेका छन् । तर, यही विषयले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेटमाथिको विरोध हट्नै बजेट नै पारित भयो । बजेटले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने भन्दै सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र रडाको मच्चिएको थियो । जसलाई मत्थर गर्न शीर्ष नेता पनि सफल भएका थिएनन् । तर, शनिवार भने रकम बढाएसँगै ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्दै बजेट बहुमतले पारित गरे ।

प्रदेशसभा एक महिनादेखि किन बन्द गरियो र किन खुल्यो जनता भने अनविज्ञ छन् । बजेट समावेशी भएन भन्ने आरोप लगाउँदै पारित गर्न नदिने अडानमा रहेका नै सांसद विकास कोषमा लोभिएपछि अन्ततः पारित भयो । तर, सांसदहरू भने यो पनि जनताकै लागि खर्च हुने हो भन्दै अहिले आफूलाई बचाउ गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम एमालेको आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सांसदलाई पैसा बाँड्नु र त्यही विषयमा सहमति हुँदै रातारात बजेट पारित हुन गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

गठबन्धनमा सहभागी भएको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो । आफ्ना सांसदले विकास कोषको रकम बढाएर बजेट पास गरेकोमा पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी भने खुसी देखिँदैनन् ।

निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर, यसअघि पनि यसरी विनियोजित रकम सही ठाउँमा खर्च नभएपछि यो हटाउन माग गरिएको थियो । तर, संघदेखि प्रदेशसम्म नै फेरि यसले निरन्तरता पाउँदा राज्यलाई भार थपिएको छ ।