कर प्रणालीको अस्थिर नीतिले विद्युतीय सवारी आयातमा समस्या (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० असार २०८० काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको छ । सरकारले नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि आयात पनि बढेको छ । तर प्रयाप्त चार्जिङ स्टेशन नहुँदा प्रयोगकर्ताहरु उत्साही छैनन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रतिको आकर्षण थपिएको छ। विद्युतीय सवारीको संख्या ४६ हजार ३ सय ८२ पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना जेठ महिनासम्ममा ३ हजार ८७० वटा कार, भ्यान जीप लगायतका विद्युतीय सवारी आयात भएको छ ।

सरकारको नीति विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने र विद्युत उत्पादन पनि बढिरहेकाले आयात बढेको हो । तर कर प्रणालीमा सरकारले लिएको अस्थिर नीतिका कारण आयातमा समस्या रहेको दाबी छ ।

विद्युतीय सवारी आयातबाट जेठसम्म सरकारले ३ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा विद्युतीय सवारी आयात ?
सन् २०१९–२० मा १ हजार ४६६
सन् २०२०–०२१ मा १ हजार ४९८
सन् २०२१–०२२ मा ८ हजार ३६

विद्युतीय सवारीमा मान्छेको रुची बढेको छ, त्यसअनुसारको पूर्वाधार तथा प्रोत्साहनमुलक वातावरण बनाउन सकियो भने थप बढ्ने देखिन्छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रबर्द्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर व्यवहार भने विपरीत छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै पनि सरकारले विद्युतीय सवारी करका दरहरु अव्यवहारिक ढंगले परिमार्जन गरेको आरोप छ ।

यस्तै विद्युतीय सवारीका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार चार्जिङ स्टेशनको विस्तार समेत सन्तोषजनक रुपमा छैन् । अहिलेसम्म देशभर ८३ वटा मात्रै चार्जिङ स्टेशन छन् ।

नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातकै लागि वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको छ । यदि राज्यले आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कर नीति अबलम्न गर्ने हो भने ब्यापार घाटा कम गर्न र विद्युत खपत बढाउन पनि मदत गर्ने छ ।