मिनि पार्लियामेन्टले कहिले पाउँछ नेतृत्व ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० असार २०८० काठमाडौं । मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनको ८ महिना हुँनै लाग्दा पनि ुमिनि पार्लियामेन्टु भनेर चिनिने संसदीय समितिले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दलहरुको जुँगाको लडाईंले संसदीय समिति जेष्ठ सदस्यकै भरमा चल्नुपरेको छ । सरकारका काममा खबरदारी गर्ने दायित्व बोकेका मिनि पार्लियामेन्टले कहिले नेतृत्व पाउँछ त ?

२०७९ मंसिर ४ को नयाँ जनादेशपछि पुस २५ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्यो । तर, ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिले पाँच महिना हुँदा पनि सभापति पाएको छैन । अहिलेसम्म जेष्ठ सदस्यकै भरमा समिति सञ्चालनमा छ । प्रतिनिधिसभासँग १० वटा विषयगत समिति छन् । बाँकी २ वटा संयुक्त समितिका रुपमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्य सम्मिलित समिति हुन्छन् ।

वैशाख ११ गते सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच नेतृत्व भागवण्डा भइसकेको छ । एमालेले संयुक्त समितिमध्ये एक, प्रतिपक्षले पाउने सार्वजनिक लेखा समिति र अर्को एउटा समितिको सभापति पाउने सहमति भएको थियो । बाँकी समितिको नेतृत्व सत्तारुढ गठबन्धनले भाग लगाउने सहमति पनि बनेको थियो । तर, अहिले कुरा त्यही अड्किएको छ । भागवण्डाकै कुराले समितिहरुले सभापति पाएका छैनन् ।

सभापति चयन गर्न दलहरुले चासो नदेखाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बारम्बार ताकेता गर्दै आउनुभएको छ । जेठ १५ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख घिमिरेले एक साताभित्र समिति सभापति चयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यसपछि पनि दलहरुले समिति सभापति चयन गर्न चासो नदेखाएपछि असार १९ गते सभामुखले पुनः तीन दलका शीर्षनेतासँग छलफल गर्नुभयो । तर निकास निस्किएको छैन ।

समिति सभापति चयन गर्न सत्तारुढ दलकै अड्चन रहेको एमालेको दाबी छ । सत्तारुढ भने चाँडै सभापति चयन हुने आश्वासन दिन्छन् ।

विधेयकमा दफाबार छलफल, सरकारको कामको निगरानी, निर्देशन कार्यान्वयन, ऐन÷कानून कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समितिहरुले छलफल गर्छन् । त्यस्तै संयुक्त समितिमध्येको सुनुवाइ समितिले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको सुनुवाइ गर्छ ।