ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल जोगाउँदै सत्ता गठबन्धन (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ असार २०८० काठमाडौं । केही वर्ष उच्चपदस्थ नेताहरुलाई त्रसित बनाएको र बीचमा सुस्ताएको ललिता निवास जग्गा प्रकरण अहिले पुनः चर्चामा छ । तर, यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले भने बलियै राजनीतिक संरक्षण छ । हालको सत्तारुढ गठबन्धन नै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बचाउमा केन्द्रित छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले ललिता निवास प्रकरणको छानविन चर्चाका लागि मात्र गरिएको भन्दै निष्पक्ष छानविनका लागि चुनौती दिइरहनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा समेत ओलीले ठूला माछा जोगाउन खोजिएकोतर्फ संकेत गर्दै यस्तो चुनौती दिनुभएको थियोे ।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पनि नाम जोडिन्छ । तर, अख्तियारले उहाँहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०७८ असोज १८ मा सुनुवाइ गर्दै २०७८ कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने मिति तोकेको थियो । फैसला भने आएन । आफूविरुद्ध महाअभियोग दर्ताभएपछि भने राणाले यसै प्रकरणका कारण महाअभियोग लगाइएको आरोप लगाउनु भएको थियो ।

उसो त शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको आयोग समेत मन्त्रिपरिषद्मा लैजानै नपर्ने विषय लगिएकाले तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्रीको बद्नियतलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने पक्षमा थियो । आयोगका अध्यक्ष त्रिताल अहिले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर हुनुपर्ने ठान्नुहुन्छ ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा के निर्णय भएको थियो ?

०६७ वैशाख ३१ गते
काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका, बालुवाटार–४ स्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार गर्ने ।
०६७ साउन २८
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता सच्याई श्री बाबुराज श्रेष्ठको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने ।

बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
०६९ असोज १८
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजङ्ग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने

मन्त्रीको आदेशमा फाइल उठाउने कर्मचारी धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । सो समयका मन्त्री विजय गच्छेदार विरुद्ध पनि मुद्दा चल्यो । तर, राजनीतिक संरक्षणको आडमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु भने छानविनको दायरामा आएका छैनन् ।