Main News

‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रम सत्तामा हुनेहरुको भर्ती केन्द्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०८० असार १८ गते २१:१०
‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रम सत्तामा हुनेहरुको भर्ती केन्द्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ असार २०८० काठमाडौं । वार्षिक ६ लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । स्वदेशमै रोजगारी नपाएपछि विदेशीनु बाध्यता नै हो । तर सरकारका लागि भने यही बेरोजगारीलाई देखाएर कार्यकर्ता पोस्ने गतिलो माध्यम बनेको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

यो कार्यक्रमको नाममा पहुँचवालाहरुले राज्य कोषको अबौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कार्यक्रम सुरु भएको ५ वर्षमा ३८ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भइसक्यो तर प्रभावकारिता भने शून्य छ । यो अवस्थामा सरकार यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि बजेट कसरी बढाउने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छ ।

२०७५ साल फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेरोजगारलाई रोजगार र भत्ता सहितको सुविधा दिने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको थियो ।

रोजगारी सृजना गरेर नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्देश्य थियो । तर अहिले सत्तामा रहनेले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न यो कार्यक्रम लागु गरे झैं बनेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र सरकारका जिम्मेवार अधिकारीले यो कार्यक्रमलाई ख्यालठट्टाको बिषय बनाएर पाँच वर्षमा ३८ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा पारेका छन् ।
कुन वर्ष कति खर्च ?

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १२ अर्ब रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ

कुल खर्च ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

यो कार्यक्रम मार्फत यति धेरै बजेट सकिदा पनि बेरोजगारीको अवस्थामा खासै सुधार हुनै सकेको छैन् ।

यो अवधिमा ४३ लाख ७४ हजार बेरोजगार सूचीकृत भएपनि ६ लाख ३९ हजार जनाले औसतमा ५० दिनको रोजगारी पाएका छन् । त्यो पनि सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बादर लखेट्ने लगायतको काम भएको छ । त्यो पनि सत्तामा जो पुग्छन् तिनका आसेपासेले मात्रै ।

नेपालीमा उखान छ ुउल्फाको धन फुपुको श्राद्धु यो कार्यक्रम पनि सत्तामा पुग्नेहरुका लागि त्यसै भएको छ । कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न पाइने भएकाले नै होला कार्यक्रमको प्रभावकारिता घट्दै जादा र खारेजै गर्न सुझाव दिदा पनि सरकारले हरेक वर्ष बजेट थप्दै लैजानु पनि ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ सत्तामा पुग्ने र सत्ताको वरिपरी घुम्नेहरुका लागि आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्न्त पोस्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो लाभदायक अर्को कुनै कार्यक्रम नै छैन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *