एउटा तहमा पराजितलाई पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न रोक लगाउन प्रस्ताव

१८ असार २०८० काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले एउटा तहको निर्वाचनमा पराजितलाई ५ वर्षसम्म कुनै पनि तहको उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा आज पारित गर्दै आयोगले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने व्यवस्था राखेको हो । तर, सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनमा भने भाग लिन पाउँनेछन् ।

मस्यौदामा समानुपातिक सांसद दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो कानून बनेपछि संघ वा प्रदेशका कुनै पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक सांसद भइसकेका व्यक्ति पुनः समानुपातिक उम्मेदवार हुन पाउँनेछैनन ।

विद्यमान व्यवस्थामा यो प्रावधान छैन । त्यस्तै आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलहरुले कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत आयोगको निर्णय छ । वडाअध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा मनोनयन गर्ने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत प्रस्ताव छ ।