निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारी सरहकै तलब दिन महानगरको आदेशपछि यस्तो अलमल (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ असार २०८० काठमाडौं । असार १४ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालय सरह तलब सुविधा दिन निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँ ऐन, कानून र नियमावलीका आधारमा निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सेवा सुविधा दिन निर्देशन दिएपछि निजी विद्यालय सञ्चालक रुष्ट बनेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय पनि विद्यालय सञ्चालककै पक्षमा देखिएको छ । तर, विद्यालय सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहसँग रहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गत बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा निजी विद्यालयले पनि सरकारले तोकेको तलब सुविधा दिनुपर्नेभन्दै निर्देशन जारी गर्नुभयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पाउँदै आएको तलब सूची समेत सार्वजनिक गर्दै निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

यदि तोकिएको तलब नपाए महानगरमा उजुरी गर्न शिक्षकलाई शाहले आग्रह गर्नुभयो । मेयर शाहको निर्देशन पछि नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरु रुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले विभिन्न बाहना झिकेर शिक्षकहरुको पारिश्रमिक नबढाउन चलखेलमा लागेका छन् ।

शिक्षा ऐन अन्तर्गत नभएर शिक्षक पारिश्रमिकको बिषयमा श्रम ऐन आर्कषित हुने विद्यालय सञ्चालकको तर्क छ । निजी विद्यालय सञ्चालकको यो भनाइमा शिक्षा मन्त्रालयको पनि सहमति छ । शिक्षा ऐनमा नीजि विद्यालयका शिक्षकको तलब नतोकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

तर शिक्षा ऐन २ हजार २८ को दफा १२ को उपदफा ७ को छ मा संस्थागत अर्थात निजी विद्यालयका शिक्षकको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेको तलब स्केल नघटाइ दिनुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षा नियमावली २०५९ परिच्छेद २ को नियम ६ ले पनि विद्यालय खोल्नपाउने शर्तमा शिक्षकको तलब सरकारले तोके बमोजिम नै हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

मेयर शाहले पनि यही व्यवस्थालाई आधार मान्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को नियम ६८ मा नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम नहुने गरी पारिश्रमिक दिनुपर्ने उल्लेख रहेको स्मरण गराउनुभएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्नेगर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सरकारले शिक्षकको तलब तहअनुसार २६ हजारदेखि ५६ हजारसम्म तोकेको छ । विद्यालय सम्बन्धी ऐन, नियम कानूनमा प्रष्ट रहेपनि शिक्षा मन्त्रालय भने सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको समान तबल उल्लेख नभएको बताउँछ । छलफल मात्र भएको मन्त्रालयको तर्क छ ।

यता संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरु भने मेयर शाहले फेसबुकमा लेखेको स्टाटसको आधिकारिकता माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । कुनै पत्र र महानगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा समेत निर्देशन् नआएकाले मेयर शाहको व्यक्तिगत फेसबुक पेजमा दिएको निर्देशन आफैंमा आधिकारिक नभएको प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाको धारणा छ ।

आधिकारिक नभएपनि आफूहरु छलफलमा जुटेको र छलफलपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनु भयो । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र मात्रै साँढे ३ सय भन्दा बढी नीजि विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सिमित विद्यालय बाहेक अधिकांशले शिक्षकहरुलाई न्यून पारिश्रमिक दिएर श्रम शोषण गरिरहेको आरोप छ ।