मिटरब्याजी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने विधेयकमाथि छलफल
१७ असार २०८० काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सांसद्हरुबाट वित्तीय पहुँचमा सहजा बढाउँदै मिटरब्याज पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाउन माग गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरुले सामान्य किसान र जनतालाई वित्तीय संस्थाबाट बिनाधितो ऋण दिएर मिटर ब्याज पीडित हुने अवस्था अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले वित्तीय अनुशासन पालना हुन नसक्ने मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मिटरब्याज पीडित लामो समयदेखि पीडित हुँदा पनि संसद् र राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले ताजा जनादेश प्राप्त भएको सात महिना बित्दासम्म कुनै पनि विधेयक पारित हुन नसकेको र आज प्रस्तुत विधेयकमा पनि पर्याप्त अध्ययन गर्ने समय उपलब्ध नभएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले संसद्को पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएका अध्यादेश हालसम्म नआइ अन्तिम समयमा पेस हुनुले सरकारको हतारोपन देखिएको र मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि भुलाउने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
एमालेका सचेतक महेश बर्ताैलाले कतिपय उचित लेनदेनलाई पनि गलत सावित हुनेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद् सूर्य थापाले गत वैशाख २० गते ल्याएको विधेयकलाई बल्ल छलफलमा ल्याएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
एमालेकै भगवती चौधरीले बैँकहरुले समयमा ब्याज नतिर्दा ब्याजलाई सावामा जोड्ने कार्य पनि गैरकानुनी हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद् माधव सापकोटाले जाली तमसुक र झुटो कागज गरेर गरिने लेनदेनलाई रोक्न प्रविधि सुहाउँदो परिस्कृत कानुन ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकमा सामन्तवादको अवशेष बाँकी रहेकाले मिटर ब्याजी पीडित सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रकरणमा राजनीति र प्रहरीका उच्च तहका व्यक्ति पनि सहभागी भएको हुनसक्न्ने भएकाले वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउन सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सुमना श्रेष्ठले समाजको अशल चरित्र निर्माणका लागि सामाजिकस्थलमै गलत मनोवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले नेपालका बैँकहरुमा प्रक्रियागत जटिलता धेरै भएकाले आम मानिसको पहुँच कमजोर भएको बताउनुभयो ।
सोही पार्टीका गणेश पराजुलीले मौजुदा कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भए मिटरब्याजी समस्या उत्पन्न नहुने बताउनुभयो । सांसद् सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभालाई छायाँमा नपार्न आग्रह गर्दै सदनको अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि नै कुनकुन विधेयक ल्याउने भन्ने सूची उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादवले हातमा नभइ विधेयक ल्याएकाले यसमा व्यापक छलफलको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । सोही पार्टीका राजकिशोर यादवले हतारहतारमा अध्यादेश ल्याएर अन्तिम समयमा विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै वित्तीय शिक्षा र पहुँच विस्तार गरेमा मिटरब्याज पीडितका समस्या नहुने बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीकै रेखा यादवले सस्तो ब्याजदरमा ऋण वितरण गर्ने सरल प्रक्रिया कार्यान्वयनामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।
सांसद् रञ्जुकुमारी झाले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिने कारोबारलाई फौजदारी मानिने व्याख्या बैँकहरुलाई लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्न गर्दै अत्यावश्यक काममा ऋण लिनै नपाउने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै रोशन कार्कीले मिटरब्याजीका समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने बैँकका प्रक्रियालाई सरल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अम्बरबहादुर थापाले वित्तीय संस्थाले चर्काे ब्याज लिन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न माग गर्नुभयो ।
स्वतन्त्र सांसद् डा अमरेशकुमार सिंहले बैँक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला व्यापारिक संस्थालाई विनाधितो करोडौँ ऋण दिने र कुनै किसानले रु एक लाख पाउन पनि जायजेथा राख्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरीले मिटर ब्याज मधेस प्रदेशको ठुलो समस्या भएको र नक्कली मिटर ब्याजी पनि सिर्जना भएका बताउनुभयो ।
जनमत पार्टीका अब्दुल खाँनले व्यक्ति घाइते भएर सडकमा लड्दा पनि उपचारका लागि गरिब जनताले ऋण नपाउने अवस्थामा सरकारले नहेरेको बताउनुभयो ।
सांसद् प्रभु साहले राष्ट्र बैँकका पुँजी काठमाडौँ केन्द्रित भएका कारणले पनि मिटर ब्याजमा सहभागी भई जानीजानी ठगिन जनता विवश भएको बताउनुभयो ।
नेपाल मजदुुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले सीमित र धनी व्यक्तिलाई बैँकहरुले मागे जति ऋण दिने कार्य बन्द गरेर समानता कायम गर्न गर्भदेखि चिहानसम्मको राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उक्त विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया