ललिता निवास प्रकरण, सानालाई ऐन, ठूलालाई छुट्कारा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ असार २०८० काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही व्यक्ति पक्राउ परेपछि पुनः यो प्रकरण चर्चामा आएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले यो प्रकरणमा ब्यापारीसहित केहीलाई पक्राउ गरेपछि ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीहरुसम्म जोडिएका छन् । राजनीतिक शक्तिको आडमा पूर्वप्रधानमन्त्री र केही पूर्वमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, कर्मचारी गोपाल कार्की र पूर्वनिर्वाचन आयुक्तसमेत रहेका भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन प्रमुख सुधीर शाहलाई हिसारतमा राख्न ७ दिन म्याद दिइएको छ । संलग्न अन्यमाथि पनि निगरानी बढाएको सीआईबीले जनाएको छ ।

अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म ‘ठूला माछा’ संलग्न भनिएका यो प्रकरणमा हाइप्रोफाइलतिर धेरैको चासो छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान अदालतमा विचाराधीन छ । यता सरकारी दस्तखत छाप किर्तेको अनुसन्धान सकाएर अदालतबाट पक्राउ आदेश लिए पनि सीआईबीले पक्राउको क्रम सुरु गरेको थिएन ।

बल्ल मंगलबारबाट संलग्न पक्राउ पर्न थाले । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दामा धरौटीमा छुटेका आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातको नाममा समेत पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका हकदारले मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारी तथा भूमाफियाको सेटिङमा २०४९ सालमा आफ्नो बनाएको खुलेको थियो ।

नक्कली मोही खडा गर्दै भूमाफियाहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको जग्गा भटाभट बिक्री गरेका थिए । जग्गा लिनेमा पूर्वमन्त्री एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ लगायत थिए । पौडेलले जग्गा फिर्ता गरेको भनेपछि उनलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । तर, सोही प्रकृतिको मुद्दामा गुरुङ पक्राउ परेका छन् ।

को–को संलग्न ?
ललिता जग्गा प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अख्तियारको छानविनमा एक सय ७५ जनालाई कसुरदार बनाइयो । तर, सरकारी जग्गा किनेका पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलका छोरा नवीन र न्यायधीश रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा उन्मुक्ति दिएर विवादमा आयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयभन्दै उन्मुक्ति दिइयो । अन्य प्रतिवादीहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आधारमा प्रतिवादी बने ।

नक्कली गुठी अनि नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरण सरकारी दस्तखत छाप किर्ते कसुर पनि आकर्षित भयो । राजनीतिक दबाबकाबीच सीआईबीले २ सय १० जनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्नै निष्कर्ष निकालेर जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ आदेश दियो । तर, राजनीतिक दबाब कायमै रह्यो । तत्कालनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीको अनुसन्धान नपुगेकोभन्दै फिर्ता पठायो ।

भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ असोज १८ गते समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललिता निवासको साढे तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा स्रेस्ता बनाएर गुठीको मोही कायम गरेको थियो । पछि सो गुठी नै नक्कली भएको पुष्टि भयो । तर न बाबुरामविरुद्ध मुद्दा चल्यो न त तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई नै अनुसन्धान भयो ।

अनुसन्धानमा असोज १४ गते मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिइएको पुष्टि भइसकेको छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ को चैतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको कम्पाउण्ड विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा सट्टा भर्नाको बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पारिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर १३ रोपनी ११ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा टेकेर भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रक्रिया बढाउँदा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार प्रतिवादी बने । तर माधव नेपालले उन्मुक्ति पाए । ललिता निवास प्रकरणमा ४ मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।