राजनीति

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटले सत्ता गठबन्धनमा बढ्यो असन्तुष्टि (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०८० असार १२ गते २०:४७
सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटले सत्ता गठबन्धनमा बढ्यो असन्तुष्टि (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ असार २०८० कैलाली । असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्यायो ।

बजेटमा सत्ता गठबन्धनको आ–आफ्नो दावी र माग थियो । तर, सबै समावेश भएनन् । बजेट ल्याउनुअघि देखि असन्तुष्ट सत्ता गठबन्धनबीच बढ्दो असन्तुष्टिले बजेट छलफल नै अनिश्चित बनेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीलाई सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका दर्जनौँ योजनाहरू बुझाए पनि नसमेटिएको भन्दै अहिले उनीहरू रुष्ट छन् । बजेट प्रस्तुत हुँदा सांसदले बुझाएका योजनाहरू नपरेपछि अहिले सत्ता गठबन्धन भित्रै बजेटलाई लिएर समस्या सिर्जना भएको छ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षबाटै काम भइरहेका योजनाहरू पनि काटिएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरू थप रुष्ट छन् । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश भई आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएर कार्यक्रम पुस्तिका समावेश भएका योजनापनि काटिएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलकै नेता दीर्घ सोडारी सन्तुष्ट छैनन् ।

अर्थमन्त्री शाही नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री हुनुभएको हो । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटप्रति सत्ता गठबन्धन भित्र कांग्रेस र माओवादी मात्रै होइन उहाँकै दल पनि असन्तुष्ट छ ।

बजेट सानो आकारको ल्याएको र पुराना योजना कटौती गरेकोप्रति नेकपा एकीकृत जस्तो असन्तुष्टि माओवादीको पनि छ । माओवादी यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने अडान लिएको छ ।

यता सत्ता गठबन्धनबाटै तीव्र विरोध भएपछि प्रदेशसभामा बजेट माथिको छलफल पनि अनिश्चित भएको हो । बजेट प्रस्तुत गरिएको दुई साता सम्म पनि बजेट माथिको छलफलका लागि बैठक बोलाउने बारे कुनै छलफल हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले जनाएको छ । दुई गते अन्तिम बैठक बसेपनि अब कहिले बैठक बस्ने भन्ने बारे संसद सचिवालय नै बेखबर छ ।

यता, अर्थमन्त्री शाही भने सबैलाई समेटेर बजेट ल्याएको दावी गर्नुहुन्छ । अहिलेको बजेट प्राजेक्ट बेसमा गएका कारण ठूला योजनालाई बढी प्राथमिकता दिँदा सानो केहि योजना छुटेको उहाँको तर्क छ ।

प्रदेश सरकारले हरेक बर्ष ल्याउँने बजेटको सधै विरोध हुँदै आएको छ । विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नसकेको भनेर प्रदेश सरकारहरुले आफ्नै प्रदेशका सदस्यहरुको चर्को आलोचना खेप्नु पर्ने कुरा पुरानै भएपनि यसमा सुधार भएको देखिदैन ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यो पनि पढनुहोस्