ललिता निवासको अघिल्लो सरकारले बन्द गरेको फाइल फेरि खुल्याे (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ असार २०८० काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थीजस्तै उच्च पदस्थ जोडिएको प्रकरण हो, ललिता निवासको जग्गा हिनामिना। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नै मुछिएको यो प्रकरणमा सरकारले ठगी र सरकारी कागज कीर्तेमा फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले ठगी तथा कीर्तेमा मुद्दा चल्न नसक्ने भन्दै बन्द गरेको फाइल खोल्दै प्रहरीले मुद्दा चलाउने गरी आज सात जनालाई पक्राउ गरेको हो।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले मंगलबार भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन ५ जना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइसकेका सातै जनाविरुद्ध सरकारी कागजात कीर्तेमा पनि मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ।

पक्राउ परेका गुरुङले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको बनाउन मुख्य लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेका प्रहरीले जनाएको छ। गुरुङले अहिले पनि सोही जग्गामा स्टोर सञ्चालन गरिरहेका छन्।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहले सरकारी सेवामा रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सघाएको र डिल्लीबजार मालमोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र कर्मचारीहरु धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, भूपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीले कागजात मिलाएको प्रहरीको दाबी छ। मालपोत कार्यालयको कागजपत्र किर्ते गरेर सरकारी जग्गा हडपिएको यो प्रकरण लामो समय सेलाएपछि सरकारले फेरि ब्यूँत्याएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेपछि प्रहरीले ठगी र सरकारी कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा ३ सय जनाविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलेसरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका बेला हदम्याद गुज्रिएको भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले ठगी र कीर्तेमा मुद्दा चल्न नसक्ने भन्दै फाइल बन्द गरेका थिए। कीर्ते मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्ने भएपछि प्रहरीले बन्द गरिएको फाइल खोल्दै ठगी र कीर्तेमा पनि मुद्दा चलाउन गुरुङसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालिन तीन जना भूमिसुधार मन्त्री, केही सचिव र पूर्वआयुक्त शाहसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ मंसिरमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रहरीले उनीहरु मध्ये केही र थपविरुद्ध ठगी र सरकारी कागजात कीर्तेको समेत मुद्दा चलाउन खोजेको हो।