कर्मचारीले खुलेआम भ्रष्टाचार गर्छन् : अख्तियार (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ असार २०८० काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियमन गर्ने संवैधानिक निकाय हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । तर, अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नै कर्मचारीले खुलेआम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउनुभयो, त्यो पनि संसदीय समितिमा ।

कर्मचारीले घुस खान्छन् भन्ने स्वीकार गरेका प्रमुख आयुक्तले कारवाही गर्न चाहीँ किन नसकेका ? कर्मचारीले खुलेआम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउने राई आफैं पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ।

राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख । संविधानको धारा २३९ मै अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार उहाँले आरोप लगाए जस्तै सरकारी काम र खर्चको दुरुपयोग भए कारबाही गर्ने अधिकार उहाँलाई नै हुन्छ । अर्थात् सरकारी ओहोदामा बसेर पदको दुरुपयोग गर्नेलाई नियमन गर्ने संवैधानिक निकायको मुखिया नै उहाँ आफैं हुनुहुन्छ ।

सरकारी कार्यालयमा काम गराउन नागरिकले के गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई थाहा रहेछ । सरकारी कार्मचारी घुस खान्छन् भन्ने पनि थाहा रहेछ । तर उहाँ त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सार्वजनिक खपतका लागि भाषणबाजी गर्दै हिड्नुहुन्छ । जुन आइतबारको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि गर्नुभयो । हुन पनि पूर्व सरकारी कर्मचारी भएपछि यति थाहा पाउनु स्वभाविक पनि छ ।

राई, २०४० सालमा लेखापाल पदबाट निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । त्यसपछि २०४० सालमा शाखा अधिकृत, २०४७ सालमा उपसचिव बन्नुभयो । राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा सचिव भएर काम गर्नुभयो ।

उहाँको यो अभिव्यक्तिले उहाँको विगतलाई पनि प्रश्न उठाएको छ । उहाँले सार्वजनिक ठाउँमा नै कर्मचारीमाथि आरोप लगाउँदा पनि कर्मचारीका संगठन भने मौन छन् । यसले पनि उहाँले भने जस्तै कर्मचारी भ्रष्ट नै हुन् भन्नेमा थप बल पुगेको छ । संवैधानिक आयोगका प्रमुखले नै यति संगिन आरोप लगाउँदा पनि कर्मचारीका संगठन किन मौन रु उहाँले भने जस्तै भ्रष्टाचारमा व्याप्त छन् हो ?

राईको यो अभिव्यक्तिले कर्मचारी भ्रष्ट छन् भन्ने मात्रै होइन् अख्तियार पनि निकम्मा रहेछ भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ । अनि सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार भएको थाहा पाउँदा पनि अख्तियार अन्देखा गर्दो रहेछ भन्ने पनि पुष्टि भयो । यसले कर्मचारीको साखमा त प्रश्न उठ्ने नै भयो अख्तियारको औचित्यमाथि पनि प्रश्न तेर्साएको छ ।