जिल्ला निर्वाचन खारेज नगर्न दलहरु ‘कन्भिन्स'(भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ जेठ २०८० काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् कार्यमा दोहोरोपन, असान्दर्भिक र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन नभएका सरकारी कार्यालय एक–आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिने बजेट वक्तव्यमा प्रस्ताव गर्यो । जसमा निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयलाई पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरियो ।

सरकारको यो प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दलका सांसद मात्रै होइन् स्वयम सत्तापक्ष र अर्थमन्त्रीकै दलका सांसदले पनि आपत्ती जनाए । यसै विषयमा शुक्रबार आयोगले दलहरुसँग छलफल गरी तत्काल जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने मत बलियो बनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भनेपछि आयोगले शुक्रबार दलहरुलाई कार्यालयमा डाकेको थियो । यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाईसमेत भेटेर जिल्ला कार्यालय खारेजीबारे गुनासो गरेको आयोगले दलका प्रतिनिधिहरुसँग पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको ‍औचित्यबारे प्रष्ट पार्दै तत्काल खारेज गर्न नहुने कुरामा कन्भिन्स गर्‍यो ।

आयोगको छलफलमा स्वयम अर्थमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेससहित प्रमुख प्रतिपक्षि एमाले, प्रधानमन्त्रीको दल माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित १२ दलले आयोगका कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा साथ नदिने सहमति गरे ।

जेठ १५ मा बजेट वक्तव्यबाट सरकारले आयोगका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि बजेटमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरुले यो निर्णयमा आपत्ति जनाएका थिए । प्रतिपक्षी सांसदले मात्रै नभए सत्तापक्षी सांसदले पनि यो निर्णयबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर कतिपयले भने आयोगका जिल्ला कार्यालय खारेजीको प्रस्तावमा सकारात्मक प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा जिल्ला कार्यालय खारेज गरेर अन्य संरचनाबाटै कार्यसम्पादन गर्न सकिने कतिपयको धारणा छ ।