वरिष्ठहरुले चलाएका निजी स्कुलको हालत यस्तोसम्म…(भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ जेठ २०८० काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा छात्रवृत्ति दिएको विवरण बुझाउन नसकेका निजि विद्यालयको सूची हेर्ने हो भने नियम कानूनको धज्जी कसरी उठाउँछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

त्यतिमात्र होइन, बहालबाला शिक्षामन्त्री अशोक राईले सञ्चालन गरेको विद्यालयले नै पनि कानूनको धज्जी उडाएको छ । महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको विवरणले शक्तिमा रहेका व्यक्तिलाई नियम न त कानूनले नै छुन सक्छ भन्ने कुरा सतहमा ल्याइदिएको छ ।

शिक्षा नियमावलीको १५१ मा विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा प्रथम हुने विद्यार्थीलाई शतप्रतिशत र द्वितीय हुनेलाई ५० प्रतिशत शुल्क मिनाहा गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने र संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थीको कम्तिमा १० प्रतिशत नघटाई गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ ।

यही नियमको कार्यान्वयन गर्दै निजि विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्ने हो । विद्यालयहरुले विद्यालयको अनुमति लिदै गर्दा यो नियमको पालना गर्ने शर्तमै अनुमति लिएका र पाएका हुन्छन् । तर ३ सय ४२ निजि विद्यालयले यो नियमलाई नै अटेर गरे ।

भीआइपी र समाजमा गन्यमान्य व्यक्तिकै विद्यालयले कानुनले नै व्यवस्था गरेको छात्रवृत्ति, वितरण गरेका छैनन् । आउनुहोस् केहि नाम हेरौ ।

विवतरणको २२७ मा वडा नम्बर १० को स्वप्न बाटिका इङ्लिस स्कुल छ । यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई अध्यक्ष रहेको विद्यालय हो ।

काठमाडौ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको विवरणको १० नम्बरमा काठमाडौको वडा नम्बर १५ मा रहेको हारती शिक्षा मन्दिरको नाम छ । यो विद्यालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रदेश सभापति डाक्टर अच्युतम लामिछानेको हो ।

विवरणको एक सय नम्बरमा रहेको पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन कवि अर्जुन पराजुलीसहित समूहको हो । पराजुली नागरिक समाजका अगुवाका रुपमा चिनिनुहुन्छ । यस्तै विवरणको १४० नम्बरको वडा नम्बर १६ मा रहेको मनास्लु पब्लिक सेकेन्डरी स्कुलमा भाषा आयोगका पूर्व प्रमुख डाक्टर लवदेव अवस्थीको आवद्धता छ ।

विवरणको २२५ नम्बरको वडा नम्बर २९ मा रहेको सूर्यदय ज्योति आवास इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल निजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याबसनको पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीको हो । विवरणको वडा नम्बर ३ मा रहेको चन्दवाग स्कुल चौधरी ग्रुपको हो ।

त्यस्तै विवरणको २५४ मा रहेको वडा नम्बर ५ मा रहेको जेभियर स्कुल पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संरक्षक र स्काउटका प्रमुख आयुक्त लोकबहादुर भण्डारीको हो ।

विवरणको २६१ मा रहेको वडा नम्बर ३ को रिपुमरदिनी सैनिक महाविद्यालय नेपाली सेनाको स्कुल हो ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छात्रवृत्ति वितरणको विवरण नबुझाउने विद्यालयको सञ्चालक तथा लगानीकर्ता खोज्दै जाने हो भने नीति निर्माणकै तहमा रहेका, उच्च पदमा रहेका व्यक्ति भेटाउने सम्भावना धेरै छ । यी निजि विद्यालयले कानूनको अवज्ञा किन गरे ? किनभने पहुँचवाला, हाई प्रोफाइलका व्यक्तिले कानूनको अवज्ञा गर्दा कसैले केही गर्दैन ।

यतिमात्रै होइन, गरिब, विपन्न, जनजाति, दलित, समुदाय जस्ता लक्षित वर्गलाई दिने छात्रवृत्ति नेता, मन्त्री, आफन्त, आसेपास, ब्यापारी, भनसुनमा वडा अध्यक्षले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई दिइरहेका छन् कि ? नत्र, छात्रवृत्ति दिन्छु भनेर विद्यालयको अनुमति लिएकाले छात्रवृत्ति वितरणको विवरण किन बुझाउन सकेनन् ? र कानुनलाई किन टेरेका छैनन् ? कानुनलाई नै आफ्नो इसारामा नचाउने मनोवृत्ति कसरी विकास भयो ? काठमाडौ महानगरपालिकाले जेठ २ १० गते ताकेता गर्दा र फेरि जेठ २३ गते ताकेता गर्दा समेत विवरण किन दिन सकेनन् ? यी यावत् प्रश्नको जवाफ कानुनको अटेरी गर्ने ३४२ निजि विद्यालयले कहिले दिन्छन् ? काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि विवरण बुझाउने पाँच दिनको म्याद थप गरेको छ । अन्यथा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ५६ को उपदफा ४ बमोजिम अनुमति वा स्विकृति नै रद्द गर्ने चेतावनी महानगरको छ । हेरौ अब के हुन्छ ?