कोशी प्रदेशको बजेट अध्यादेशबाट आउने निश्चित (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ जेठ २०८० मोरङ । कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएपछि कोशी प्रदेश सरकार संकटमा देखिएको छ ।

माओवादीले निर्णय फिर्ता नलिएको भए मंगलबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी थियो । तर, सत्ता संकटसँगै सभामुखले प्रदेशसभाको बैठक अनिश्तिकालका लागि स्थगित गरिदिए । सरकार अल्पमतमा परेपछि सरकारले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै पेश नगर्ने नीति लिएको छ । अब बजेट अध्यादेशबाट आउने निश्चित भएको छ ।

मंगलबार कोशी प्रदेशसभाको बैठक २ बजे सुरु भयो । बैठकको विशेष समयमा नेकपा एमालेका रामप्रसाद महता र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले आफ्नो भनाइ राखे ।

त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले महालेखा परीक्षक ०७८–७९ को पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्नुभयो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिनुभयो ।

सभामुखले यो घोषणा गर्नुको कारण थियो– सत्तापक्षको आग्रह । बुधबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने योजना बनाइरहँदा एकाएक मंगलबार कोशी प्रदेश सरकार संकटमा पुगेपछि सरकारको आग्रहमा प्रदेशसभा अनिश्चितका लागि स्थगित गरियो ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार सबै प्रदेशले असार १ भित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । तर, यही समयमा कोशी प्रदेश सरकार भने अल्पमतमा प¥यो । अब अल्पमतमा परेको सरकारले बजेट ल्याउने भनेकै अध्यादेशबाट हो । तर, एमाले र राप्रपा भने दलहरूसँग छलफल गरेर बजेट अध्यादेशबाट नल्याउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने दावी गर्दछ ।

नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाउँदासम्म सँगै रहेको सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्र, संघको सत्ता गठबन्धनको दबाब र प्रदेशमा कांग्रेसको दबाबका कारण एकाकए नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेला सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । माओवादी पनि प्रदेश सरकारले बजेट अध्यादेश नल्याउनेमा आशावादी छ । तर, ल्याएमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेका कारण हाल सरकारलाई नेकपा एमाले र राप्रपाको मात्र समर्थन छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।