संघकाे बजेटमा प्रदेशको असन्तुष्टि (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ जेठ २०८० मोरङ । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा रकम विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशलाई छुट्याएको छ । सबै प्रदेशमा जम्मा १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कम बजेट दिएर कमजोर बनाएको भन्दै कोशी प्रदेशले असन्तुष्टि जनाएको छ । संघीय बजेट केन्द्रकृत मानसिकताबाट बाहिर उठ्न नसकेको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नै आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४६ अर्ब दिने भएको छ । गत वर्षको बजेटमा भन्दा अनुदान केही घटेको छ । समानीकरणतर्फ आगामी वर्ष प्रदेशले ५८ अर्ब ६७ करोड पाउनेछन् जबकि गत वर्षको बजेटमा प्रदेशले ६१ अर्ब ४३ करोड पाउने उल्लेख थियो । कोशी प्रदेशले अब १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख मात्रै पाएको छ । रकमका साथै बजेटमा समेत उत्कृष्ट कार्यक्रम नआएको प्रदेशको गुनासो छ ।

कोशी प्रदेशसँग सम्बन्धित बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरूः
–मोरङको रंगेलीमा कृषि थोक बजार निर्माण गर्ने
–धरानमा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण गर्ने
–कोशी जलाधार क्षेत्रमा सिमसार संरक्षण, पोखरी संरक्षण गरिने
–इलाममा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिने
–विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकी ९आइसीपी०मा गोदाम घर निर्माण गर्ने
–ताप्लेजुङदेखि दार्जुलासम्म जोड्ने ग्रेड हिमालय ट्रेल निर्माण गर्ने
–लारुम्बा मुन्धुम ट्रेल, हलेंसी तुवाचुङ खुवालुङ समेटेर किरात सांस्कृतिक सर्किट निर्माण गर्ने
–हलेंसी–तुवाचुङ क्षेत्र खुल्ला सांस्कृतिक संग्रहालय बनाउने
–हिमाली गुम्बा संरक्षण गरिने
–कोशी पाथीभरा, हलेंसी, किराँतको उद्गम क्षेत्र तुवाचुङ, चतरा–बराहक्षेत्रलाई विकास र सौन्दर्यकरण गरिने
–विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीयस्तरको बनाइने
–धनकुटामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने
–धरानमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुरु गरिने
–सुनसरीको झुम्का र भोजपुर बजार, संखुवासभाको चैनपुर, मोरङको टंकी सिनुवारी खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने
–झापा दमकको ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना सम्पन्न गर्ने
–विराटनगरको गिरिजाप्रसाद क्रिकेट स्टेडियम निर्माणकार्य अगाडि बढाउने
–सुनसरीको इटहरी कभर्डहल निर्माण गर्ने
–काँकरभिट्टा–लौकही सडकखण्डको स्तरोन्नति सुरु गरिने
–मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत पाँचथर खण्डको सडक निर्माण गरिने
–मदन भण्डारी सडक अन्तर्गत इलाम–सुनसरी खण्डको सडक निर्माण गरिने
–कोशी करिडोरको लागि ८० करोड बजेट विनियोजन
–तमोर करिडोर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन
–कटारी–घुर्मी सडक निर्माण गर्ने,
–तमोर करिडोर, ओलाङ्चुङगोलासम्म सडक निर्माणको लागि बजेट विनियोजन
–रानी–विराटनगर–धरान सडक पुनःनिर्माणको कामका लागि बजेट विनियोजन
–सिँचाइको क्षेत्रमा सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने
–कोशी, त्रियुगा, सुनसरी, कन्काई, रतुवा, मावा खोला नियन्त्रणका लागि रकम विनियोजन
– तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सम्झौता गरी निर्माण अगाडि बढाउने
–माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने
–४ सय केभी इनरुवा, पूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने
–अरुण करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण गरिने
–धरानमा डाटा सेन्टर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

जलविद्युत् र पर्यटनको क्षेत्रमा यति धेरै कार्यक्रम समावेश गरेपनि गर्व गर्न लायक आयोजना बजेटमा समेटिएनन् । यसैलाई लिएर मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीदेखि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो संघीय सरकारको बजेटप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि पाउने समपूरक अनुदान भने केही बढेको छ । आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये प्रदेशले ६ अर्ब २२ करोड पाउने छन् । गत वर्षको बजेटमा प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड छुट्याइएको थियो ।