जलहरी प्रकरणको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले ‘फिर्ता’ लिएपछि चल्यो संसद (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ जेठ २०८० काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरीमा घोटाला भएको विषय उठेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गर्‍यो । संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतामाथि सत्तापक्षका सांसदले तथ्यहिन आरोप लगाएको भन्दै एमालेले अवरोध गरेको संसद शनिबार बसेको ३ दलको बैठकमा सहमति पछि खुल्यो ।

माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरीको ठाउँमा पित्तल प्रयोग भएको बताएपछि त्यसको विरोधमा शुक्रबार एमालेले संसदमा हंगामा गर्‍यो । २० मिनेटका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरिएको बैठक सांसद दाहालको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र उनले माफी माग्नुपर्ने एमाले अडानपछि बस्न सकेन ।

तर, शनिबार सिंहदरबारमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेतृत्वबीचको बैठकमा ओलीलाई इंगित गरी जलहरी निर्माणको प्रक्रियामा सुनको भनेर पित्तलको हाल्ने काम भयो भन्ने आरोपको संसदको रेकर्डबाट हटाउने र प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्ट्याउने सहमतिपछि संसदको अवरोध हटाउन एमाले तयार बन्यो ।

एमाले सांसद अवरोध गर्नमा अन्य दलभन्दा अगाडि नै देखिन्छ । संसदमा सबैभन्दा धेरै समय अवरोध गर्ने पार्टीको सूचीमा एमालेकै नाम अग्रपंक्तिमा छ । एकपटक एमालेको संसद अवरोधको विगत ।

–२०५७ सालको १९औं अधिवेशन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामाको एक सूत्रीय अडान राखेर एमालेले निरन्तर ५७ दिन सदन अबरुद्ध गरेको थियो ।
–प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसद १८७ दिनसम्म अवरोध गरेको छ । २०७८ भदौ २३ देखि १ चैत २०७८ सम्म निरन्तर संघीय संसदमा अवरोध । एमालेले पार्टीले १४ जना सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरेकामा सभामुखले समयमै सूचना टाँस नगरेको भन्दै अवरोध गरेको थियो ।
उसो त संसद अवरोधमात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा संसद दुई पटक विघटन सिफारिस भयो ।

संसदीय व्यवस्थामा संसद जनताका प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो हो । संसद अवरोध हुनुलाई नागरिकको आवाज अवरुद्ध भएका रुपमा लिने गरिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अनियमितता देखिएको विषय संसदमा उठ्नु असामान्य होइन । शीर्ष तहमा सहमति खोजेर मात्रै अनियमितताको विषय सामसुम हुनुहुन्न । जलहरी अनियमितताको सत्यतथ्य सरकारले छिटै बाहिर नल्याए अनियिमतता ढाकछोपमा तीन दलीय सहमति बनेको आशंका बलियो बन्नेछ । संसदमा पुगेको यो विषयमा सत्यतथ्य छानविन होस् ।