रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन प्रधानमन्त्रीको दौड, गृहमन्त्रीको दुरुपयोग !(भिडियो रिपोर्टसहित)

९ जेठ २०८० काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चको फैसला सदर गरेपछि टीकापुर घटनाका योजनाकार रेशम चौधरी जन्मकैद भुक्तान गर्नैपर्ने बाध्यतामा छन्। तर, सरकार गणतन्त्र दिवसको अबसरमा चौधरीलाई आममाफी दिने प्रयासमा छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा गृहमन्त्रालयले आममाफीको प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको बताइए पनि गृहमन्त्रालय भने चर्चा गरिएअनुसार विषय परिपक्व नभएको बताएको छ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चैत २ गते चौधरीलाई जन्मकैद हुने उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। जसअनुसार २०७४ फागुन १५ गते पक्राउ परेका चौधरी अदालतको फैसलाअनुसार २०९४ फागुन १३ गतेसम्म जेल बस्नुपर्ने हुन्छ। डिल्लीबजार जेलबाटै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चलाइरहेका रेशमलाई थुनिराख्दा जुनसुकै बेला सरकार संकटमा पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उनको रिहाइको पक्षमा छन्।

सर्वोच्चले उच्चकै फैसला सदर गरे लगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बहनामा आन्दोलन घोषणा मात्र गरेर सरकारसमेत छोड्ने संकेत गर्‍यो। लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले आममाफी दिएर रेशमलाई रिहा गर्ने आश्वासनसहित नागरिक उन्मुक्तिलाई थुमथुम्याएपछि उसले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लियो।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालयबाट रेशम रिहाइको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। असल चाल(चलन रहेको भन्दै कारागार प्रशासनले गृहमन्त्रालय, गृहले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि कैदी(बन्दी रिहा गर्ने अभ्यास छ। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने विषय परिपक्व नभइसकेका कारण यसबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। सत्तापक्ष भने रेशमको रिहाइ छिट्टै हुनेमा विश्वस्त छ।

जन्मकैदको सजायँ तोकिएका कारण रेशमले गरेको अपराध कानूनतः जघन्य प्रकृतिको हो। र, जघन्य अपराध गर्नेलाई कानूनअनुसार सरकारले आममाफी दिन सक्दैन। कानूनमा व्यवस्था भएपनि जघन्य अपराध भएका कारण रेशमले त्यो सुविधा पाउन सक्दैनन्। तर, सरकार कानूनी बाधाकाबीच जसरी पनि रेशमलाई आममाफी दिने प्रयासमा छ। जसको आलोचना पनि भइरहेको छ।

रेशमलाई रिहा गर्ने उद्देश्यमै सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयक-२०८० मार्फत् मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि विधयेक संसदमा लगेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८० मा ‘शान्तिपूणर् राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता ल्याउन सकिने’ व्यवस्था छ। विधेयक पास गर्न सकस पर्ने र सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि चुलिने भएकाले पनि हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री दाहालले रेशमको रिहाइका लागि आममाफीको बाटो रोज्न लागेका हुन्।

रेशमको रिहाइको पहल यसअघि पनि नभएको होइन। आम चुनावपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ मंसिर २५ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थपेर ‘राजनीतिक विद्रोही’ लाई आममाफी दिने प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश जारी गरिनन्।

अहिले सोही अध्यादेशका प्रावधान राखेर सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयक-२०८० मार्फत् मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन विधयेक संसदमा लगेको छ। विधयेक पारित भयो भने रेशम, एमालेबाट निर्वाचित तर हाल निलम्बनमा रहेका सांसद लक्ष्मी महतोसहित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका जेलमा रहेका नेता(कार्यकर्ताले राहत पाउने छन्।